स्त्रियांसाठीचे आपल्याला माहित असावेत असे कायदे

या अधिकारानुसार पिडीत महिला  कोणत्याही ठिकाणच्या पोलीस स्टेशनमध्ये FIR करु शकते. ते  पोलीस स्टेशन  त्या स्त्रीच्या एरिया आणि जुरीसडिक्शन मध्येच असावं, असा काही नियम नाही. त्या पोलीस स्टेशनच्या स्टेशन हाऊस ऑफिसरला  FIR दाखल करून घ्यावीच लागते.  त्या स्त्रीला गरज पडली, तर तो  FIR  नंतर ट्रांसफर करुन घेतला जाऊ शकतो. या कायद्यानुसार पिडीत महिलेवर गुन्हा झाल्यावर तिला एक ठराविक पोलीस स्टेशन शोधत फिरायची गरज नाही , त्यावेळी तिला जे पोलीस स्टेशन जवळ आणि सोयीस्कर वाटेल तिथे  ती तिची FIR दाखल करु शकते . 

कोणतीही व्यक्ती जर कुणा महिलेच्या इज्जत आणि आत्मसन्मानाची छेड काढण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्या व्यक्तीला सरळ हे कलम लागू होतं. जर त्या पिडीत स्त्रीने याबद्दलचा FIR दाखल केला, तर या अधिकारानुसार त्यावर कारवाई सुद्धा होते .

हे एक महत्वाचं कलम आहे. फक्त एखाद्या माहिलेलाच नाही, तर तिच्या जवळच्या व्यक्तीला त्रास देऊन किंवा त्रास देण्याच्या धमक्या कुणी देत असेल, तर ती व्यक्ती कायद्याच्या नजरेत दोषी आहे. यात मग बाईला धमक्या देणं किंवा तिला ब्लॅकमेल करून बेकायदेशीर काम करायला लावणं, किंवा तिनं तिचं काम करू नये म्हणून धमक्या देणं हे सगळं या ५०३ कलमाच्या अंतर्गत येतं.  अशा धमक्या देणारी ती व्यक्ती  भारतीय दंडविधान कलमांखाली आरोपी  मानली जाते आणि त्या व्यक्तीवर केस होऊ शकते. 

 महिला आणि लहान मुलं यांना शनिवार आणि रविवार या दिवशीही जामिन दिली जाण्याची तरतूद आहे. सुटटीच्या दिवशी हे काम जजच्या घरी होऊ शकते.

या कायद्यानुसार एका महिलेला हा अधिकार आहे की ती  तिला कोणत्याही अनकंफर्टेबल वाटणार्‍या प्रश्नाचं उत्तर एखाद्या खाजगी ठिकाणी रेकॅार्ड करुन देऊ शकते. त्याठिकाणी तिच्या सोबत एक पुरुष आणि एक महिला कॅान्स्टेबलचं असणं गरजेचं आहे. कोर्टात सर्वांसमोर काही प्रश्नांची उत्तरं देणं महिलांना शक्य होत नाही, आणि जर ती केस बलात्काराविषयी असेल तर त्या महिलेला खूपच कठिण प्रसंगाला आणि प्रश्नांना सामोरं जावं लागतं.  अशा वेळी ती महिला या कायद्याचा उपयोग करु शकते. 

एवढे सगळे कायदे आणि तरतुदी असूनही गुन्हेगाराची गुन्हा करायची हिम्मत होतेच.  त्यावर  FIR दाखल  केला तर त्या व्यक्तीवर केस होते पण ती केस वर्षानुवर्षे चालत राहते .... आतातरी ही पद्धत बदलायला हवी एवढी एकच मागणी!