पेट्रोल, डिझेल, सीएनजीनंतर आता इलेक्ट्रिक बॅटरीवर चालणाऱ्या गाड्यांचीही चलती आहे. मर्यादित पारंपारिक उर्जा स्रोत संपत येण्याच्या काळात इलेक्ट्रिक बॅटरीवर चालणाऱ्या गाड्या हा उत्तम पर्याय आहे. या गाड्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने नवे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण आणले आहे. यातून इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरात वाढ होण्यासाठी अनेक गोष्टी टाकण्यात आलेल्या आहेत. तसेच या धोरणमुळे चार्जिंग स्टेशन्सचे एक मोठे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार होऊ शकेल.
राज्यात इलेक्ट्रिक वाहन वापरणे आणि त्यात वाढ होण्यासाठी वित्तीय आणि गैर वित्तीय प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्याने फेब्रुवारी २०१८ मध्ये आपली इलेक्ट्रीक वाहन धोरण आणले होते. तरीही महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या म्हणावी तशी न वाढल्याने राज्याने आपल्या धोरणात बदल केले आहेत.
