९ डिसेंबर २०१५ रोजी काँग्रेसचे बंडखोर आमदार राज्यपाल राजखोवा यांच्याकडे विधानसभा अध्यक्षांना हटविण्याची मागणी घेऊन पोहोचले. त्यांची तक्रार होती की अध्यक्ष त्यांना अपात्र करू इच्छितात. आता राज्यपालांनी १६ डिसेंबरला विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्याची आणि अध्यक्षांविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणण्यास ग्रीन सिग्नल दिला.
पुढचे स्टेप उचलले केंद्राने. अरुणाचल प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली. आता बोलवण्यात आलेल्या अधिवेशनात महाभियोग प्रस्ताव पास करण्यात आला. आणि खलिखो पुल यांना सभागृह नेता म्हणून निवडण्यात आले. त्याच दिवशी काँग्रेसचे १४ आमदार अपात्र ठरविण्यात आले.
या निर्णयाविरुद्ध काँग्रेसने उच्च न्यायालय गाठले. ५ जानेवारी न्यायालयाने आमदार अपात्र ठरविण्याचा निर्णय रद्द केला. पुढे १५ जानेवारी रोजी विधानसभेचे आधीचे अध्यक्ष नबाम रेबिया यांनी राज्यपालांच्या शक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी याचिका थेट सर्वोच्च न्यायालयात केली. मध्ये अजून बरीच सुनावणी झाली.
४ फेब्रुवारी उजाडल्यावर न्यायालयाने राज्यपालांच्या अधिकारांवर सुनावणी करताना महत्वाचे भाष्य केले. ' राज्यपालांचे सर्वच अधिकार न्यायिक पुनर्विलोकनाच्या कक्षेत येत नसले तरी सर्वोच्च न्यायालय लोकशाही प्रक्रियेवर हल्ला होताना बघू शकत नाही.'
पुढची सुनावणीची तारीख होती १० फेब्रुवारी. सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोर आमदारांची विधानसभा अध्यक्षांविरुद्धची याचिका रद्द केली. तर १९ फेब्रुवारीला राज्यातील राष्ट्रपती शासन समाप्त करण्यात आले होते. आता खलिखो पुल यांनी अरुणाचलचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती.
