भारतात कुणाची जमीन हडप करणे ही काही खूप मोठी गोष्ट नाही. सातबारावर नाव लावा, बेकायदेशीरपणे एखाद्याच्या प्लॉटमध्ये झोपडी बांधा, कुणी काही म्हटलं तर धमक्या द्या किंवा पैसे मागा... यातलं काहीही करणं भारतात अवघड नाहीय. दादागिरी, जोर जबरदस्ती करून तर काम लगेच होते. पण आपल्या देशात कायद्याची जरबही मोठी आहे. आता तुमची संपत्ती कुणी जबरदस्ती हड़प केली असेल तर कोर्टात न जाता तुम्ही ती परत घेऊ शकता. हा क्रांतिकारी निर्णय सुप्रीम कोर्टाने नुकताच दिला आहे राव!!
पुनाराम विरुद्ध मोतीराम केसमध्ये निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. कोर्टाने सांगितले की, बेकायदेशीररित्या कोणाच्याही संपत्तीवर हक्क सांगितला जाऊ शकत नाही, आणि असे कोणी करण्याचा प्रयत्न करत असल्यास पीडित व्यक्ती बलपूर्वक त्याला त्या संपत्तीतून हाकलून लाऊ शकते. पण मंडळी, यासाठी तुमच्याजवळ तुमच्या संपत्तीची सगळी कागदपत्रे असणे गरजेचे आहे. कोर्टाने सांगितले की तुमच्याजवळ कागदपत्रे असतील, तर तुम्ही बारा वर्षानंतरसुद्धा तुमच्या इस्टेटीतून एखाद्याला हाकलून लाऊ शकता. जर संपत्ती हडप करुन १२ वर्षांपेक्षा जास्त काळ झाला आहे आणि तुमच्याकडे संपत्तीची कागदपत्रे नसतील तर मात्र तुम्हाला कोर्टाची पायरी चढावी लागेल राव!! यासाठी स्पेसिफिक रिलीफ ॲक्टही बनविण्यात आला आहे.
पुनाराम राजस्थानच्या बाडमेरचा रहिवासी आहे. त्याने १९६६ साली एका जमीनदाराकडून जमीन खरेदी केली होती. ती जमीन एके ठिकाणी नव्हती, तर वेगवेगळ्या ठिकाणी थोडी थोडी जमीन अशी त्या जमिनीची वाटणी होती. जेव्हा त्या जमिनीच्या मालकीहक्काचा प्रश्न निर्माण झाला तेव्हा असे दिसले की त्या जमिनीवर मोतीराम नावाच्या व्यक्तीचा ताबा होता. पण मोतीरामजवळ त्या जमिनीची कागदपत्रे नव्हती. त्यानंतर पुनारामने कोर्टात केस केली. कोर्टाने मात्र पुनारामच्या बाजूने निकाल दिला आणि मोतीरामला जमीन रिकामी करुन देण्याचा आदेश देण्यात आला.
