Inflation, Recession , Stagflation, GDP हे शब्द किचकट आहेत? हा लेख वाचा आणि सोप्यारितीने समजून घ्या..

समजा एका दुर्गम ठिकाणी एक मोठा प्रकल्प उभा राहतोय. तिथे काम करायला शंभर-दीडशे तरुण जोडपी वस्तीला आहेत. प्रत्येक जोडप्याला एक लहान मूल आहे. कामाची वेळ संपल्यानंतर सर्वांनाच खरेदीकरिता, करमणुकीकरता जवळच्या शहरात जाता येतं, जावं लागतं. पण मुलाला सांभाळायची योग्य व्यवस्था झाली तरच त्यांना बाहेर पडता येईल. यासाठी ओळखीच्या दुसऱ्या जोडप्याकडे आपल्या मुलाला ठेवून शॉपिंगला जाण्याची सोय करावी असं ठरतं. ही व्यवस्था सुरळीतपणे चालण्यासाठी कूपन छापावी असंही ठरतं. एक कूपन देऊन कुणीही दुसऱ्या जोडप्याकडे आपलं मूल सांभाळायला ठेऊ शकतं. अशा प्रकारे कुपनांचा वापर करून मुलं सांभाळण्याचं काम आणि शहराला भेट देण्याची गरज या गोष्टींचा मेळ साधला जातो.

समजा, वसाहतीतील जोडप्यांनी शहराला दिलेल्या भेटींची नोंद केली आणि दर दिवसाला किंवा आठवड्याला शहराला किती भेटी दिल्या याचा हिशोब ठेवला. हा आकडा म्हणजे थोडासा GDP सारखा असेल. GDP म्हणजे एका विशिष्ट कालावधीत देशात तयार होणारी उत्पादने व सेवा यांचे पैशातील मूल्य. शहराची एक भेट म्हणजे एक कूपन. म्हणजे हा हिशोबही साधा सरळ असेल.

आता प्रश्न असा आहे की एकूण किती कूपनं छापावी आणि सुरवातीला प्रत्येकाला ती किती द्यावी? फार छापली तर काही जोडपी सांभाळण्याचं कामच करणार नाहीत. कमी छापली तर काय होईल? एखादं जोडपं असा विचार करेल की एखाद्या महत्वाच्या प्रसंगाकरता - बायकोचा वाढदिवस असेल किंवा एखादी चांगली क्रिकेट मॅच असेल - आपल्या वाट्याची कूपनं जपून ठेवावी, वापरून संपवून टाकू नयेत. सगळ्यांनीच असा विचार केला तर काय होईल? सगळेच शहरात जाण्याचं टाळतील. GDP कमी होईल.या अवस्थेला आपण Recession म्हणू शकतो.

आता आपण थोडंसं मूळ विषयाकडे वळू या. Inflation म्हणजे काय? इन्फ्लेशन म्हणजे महागाई. या महागाईचा ढोबळपणे अंदाज घेण्यासाठी सर्वसामान्य गरजेच्या कित्येक गोष्टींची एक काल्पनिक टोपली बनविली जाते. या टोपलीत घरभाड्यापासून साबण आणि टूथपेस्टपर्यंत सर्व प्रकारच्या गरजेच्या वस्तूंचा आणि सेवांचा समावेश असतो. या टोपलीला किती किंमत द्यावी लागेल याची नोंद वेळोवेळी ठेवतात. यालाच मूल्यनिर्देशांक असं 'गोंडस' नाव आहे. ही किंमत दर महिन्याला किती वाढते? एका वर्षाच्या अंतराने किती बदलते? या नोंदीच्या आधारे एका वर्षात अमुक अमुक टक्के इन्फ्लेशन झालं असं सांगता येतं. समजा या काल्पनिक टोपलीतल्या जिनसांची किंमत गेल्या वर्षी १०० होती, आता १०८ आहे, म्हणजे Inflation ८ टक्के आहे असं म्हणता येतं. ताज्या नोंदींप्रमाणे भारतात Inflation ७.०४%, तर अमेरिकेत ९.१ % आहे असं दिसतं.

आता साबणाच्या वडीला पूर्वी ५० रुपये लागत होते, तर आज ६०रुपये लागतात. असं झालं असेल तर त्याचं कारण या ना त्या कारणाने पैसे जास्त खुळखुळायला लागले असंच असणार ना? बहुधा आपल्या गोष्टीतली कुपनं जास्त छापली गेली असणार कधीतरी. याचाच अर्थ चलनवाढ. Inflation म्हणजे चलनवाढ. Inflation म्हणजे भाववाढ. Inflation म्हणजे महागाई. अशी चलनवाढ बेताचीच असेल तर त्याला नुसतं Inflation म्हणणं ठीक आहे. बेसुमार चलनवाढीला hyperinflation असा शब्द वापरतात. पहिल्या महायुद्धानंतर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रशिया आणि पोलंड यांना बेसुमार चलनवाढीचा अनुभव आला होता. जर्मनीमध्ये पहिल्या महायुद्धापूर्वीच्या एक मार्कची किंमत १९२३मध्ये १,०००,०००,०००,०००मार्क इतकी झाली होती. अलीकडच्या काळात झिम्बाब्वे, व्हेनेझुएला या देशांमध्ये अशी बेसुमार चलनवाढ झाली होती, होत आहे. 'कूपनं छापण्याला' काही धरबंध उरला नाही तर अशी बेसुमार भाववाढ होऊ शकते.

एव्हाना तुमच्या हे लक्षात आलं असेल की आपल्या रूपकातल्या गोष्टीतली कूपनं आणि आपण रोजच्या व्यवहारात वापरतो ते रुपये-पैसे, चलनी नोटा आणि नाणी, यामध्ये थोडंफार साम्य आहे. कूपनं एकूण किती छापायची हा प्रश्न आपल्या उदाहरणातल्या गोष्टीत मुलं सांभाळण्याचं काम यापुरताच मर्यादित आहे. चलनी नोटांचा, आणि आजकाल दिवसेंदिवस वाढत असलेल्या डिजिटल पैशाचा प्रभाव मात्र फारच व्यापक आहे. प्रत्येक देशाला पैसे किती छापायचे, चलनात किती ठेवायचे, काय स्वरूपात ठेवायचे याचा योग्य अंदाज घ्यावा लागतो. याशिवाय वेगवेगळ्या देशांची चलने वेगवेगळी असल्याने एका चलनाचं दुसऱ्या चलनात रूपांतर, आंतरदेशीय व्यापाराची हाताळणी अशा अनेक प्रश्नांची उकल करावी लागते. चलनपुरवठा कमी झाला तर मंदी आणि फार प्रमाणात झाला तर बेसुमार भाववाढ अशी संकटं ओढवू शकतात.

थोड्या प्रमाणात चलनवाढ भल्याची असू शकते. समजा, एखाद्या ठिकाणी रेल्वेचं नवीन स्टेशन झालं. जसा स्टेशनचा उपयोग वाढेल तसे तिथल्या जागांचे भाव वाढतील, आजूबाजूला दुकानं येतील, लोकांची आवक वाढेल, आणि थोड्याफार प्रमाण सर्व पदार्थांचे आणि सेवांचे भाव वाढतील. भाववाढीबरोबर सुबत्ताही येईल. म्हणजेच गावाचं GDP वाढेल आणि मूल्यनिर्देशांकही वाढेल,

मात्र याच्या उलट झालं तर काय होईल? किमती वाढल्या आणि GDP मात्र कमी होत गेलं तर काय होईल? लोकांच्या नोकऱ्या जातील, ज्यांच्या टिकतील ते पगारवाढीकरता संप करतील, मालाचा पुरवठा कमी होईल, आणि गरजेच्या गोष्टी गायब होतील. एकूण परिस्थिती बिकट होईल. या परिस्थितीला stagflation हा शब्द वापरला जातो. 30 जून २०२२ला अमेरिकेत झालेल्या नोंदीप्रमाणे गेल्या तीन महिन्यात, म्हणजे २०२२ सालच्या दुसरी तिमाहीत, 2nd quarter मध्ये, अमेरिकेचं GDP २.१ टक्क्यांनी कमी होईल असा अंदाज आहे. नऊ टक्के भाववाढ आणि २ टक्के जीडीपीत घट म्हणजेच अमेरिकेच्या अर्थव्यवसंस्थेवर stagflation संकट येऊ घातलं आहे.

आता हे सगळे शब्द काही प्रमाणात का होईना सुबोध वाटत असतील. हा लेख तुम्ही वाचा आणि इकॉनॉमिक्स समजून घ्यायचंय, पण समजत नाहीय अशा तुमच्या सुहृदांसोबतही शेअर करा. तुम्हांला हा लेख कसा वाटला हे ही कमेंटबॉक्समध्ये जरूर कळवा..

लेखकः डॉ.प्रकाश परांजपे