७१,००० कोटींच्या दिवाळखोरीतली व्हिडिओकॉन फक्त २९०० कोटींना विकली गेली, पण यात खरं नुकसान नक्की कुणाचं झालंय?

१९८६ सालची गोष्ट आहे. औरंगाबादच्या धूत कुटुंबातील तीन भावांनी एकत्र येऊन एक छोटी कंपनी सुरु केली. सुरुवातीला अधीगम ही पेपर प्रॉडक्ट विकणारी ही ट्रेडींग कंपनी अशीच त्यांची बाजारात ओळख होती. कंपनीचे तिन्ही पार्टनर तरुण असल्याने थोड्याच दिवसांत त्यांच्या आकांक्षेला धुमारे फुटले आणि त्यांनी १९९०च्या दरम्यान टेलीव्हिजन विकायला सुरुवात केली. १९८३ च्या एशियाडच्या नंतरच्या काळात आपल्याकडे टेलीव्हिजन क्रांती झाली होती. लोकांना टेलीव्हिजनच्या माध्यमातून मनोरंजनाचा नवा मार्ग मिळाला होता. आपली पोरं दुसर्‍याच्या घरी टिव्ही पहायला जाणार नाहीत-आपल्या घरी टिव्ही हवाच अशी हवा तयार झाली होती. त्याच दरम्यान घरात लागणार्‍या वस्तूंसाठी म्हणजे -कंझ्युमर ड्युरेबल-साठी कर्ज देणार्‍या कंपन्यांची संख्या वाढली होती.

(नंदलाल माधवलाल धूत)

दारात टमरेल असेल, पण घरात टिव्ही पाहिजेच या हट्टाने बाजारात टिव्हीची मागणी वाढली होती. या टेलीव्हिजन क्रांतीचा पुरेपूर फायदा अधिगम ट्रेडींगने घेतला आणि जन्माला आली व्हिडीओकॉन! थोड्याच वर्षांत एकाच्या दोन, दोनाच्या चार कंपन्या झाल्या आणि व्हिडीओकॉनचे रुपांतर १३ कंपन्यांच्या व्हिडीओकॉन ग्रुपमध्ये झाले. भारतातला पहिला कलर टिव्ही व्हिडीओकॉनचाच होता. टिव्हीपाठोपाठ व्हिसीआर- एअर कंडीशनर- वॉशींग मशीन एकेका वस्तूंची मागणी वाढत गेली आणि व्हिडीओकॉन ती मागणी पुरवत गेली.

विस्तार होत गेला, कंपनी फोफावत गेली. व्हिडीओकॉनला कर्ज देण्यासाठी बँकांमध्ये शर्यत लागली. सगळं काही 'ऑल इज वेल' असं होतं. हे सगळं घडता घडता २००७ साल उजाडलं. त्यावेळी कंपनीच्या डोक्यावर १०,००० कोटींचे कर्ज होते. व्याज वेळच्यावेळी भरले जात होते. कंपनीच्या कारभारातून म्हणजे ऑपरेशनल प्रॉफीटमधून पुरेशी रोकड उपलब्ध होत होती. बँकेच्या भाषेत याला 'लोन सर्व्हिसींग' म्हणतात, ते व्यवस्थित चालू होते. पण त्यानंतर कंपनीने आजपर्यंत न केलेल्या व्यवसायांत उडी मारली. पेट्रोलियम, टेलिकम्युनिकेश, रिटेल, डिटीएच अशा वेगवेगळ्या उद्योगात गुंतवणूक वाढत गेली आणि 'लोन सर्व्हिसींग'च्या मर्यादेवर ताण वाढत गेला. २०१६ पर्यंत हा कर्जाचा फुगवटा ५,००,००० कोटींच्या वर गेला.

साहजिकच प्रश्न असा येतो की इतक्या शहाण्या माणसांची भरती असणाऱ्या बँकींग क्षेत्रातल्या लोकांच्या लक्षात हे आले कसे नाही? लक्षात आले असेल, पण बँका जोपर्यंत हप्ते वेळेवर येत असतात तोपर्यंत काहीच गांभिर्याने घेत नाहीत. पण त्या दरम्यान रिझर्व्ह बँकेचे अध्यक्ष रघुराम राजन होते. त्यांनी २०१५ साली धोक्याची घंटी वाजवली होती.  त्यांच्याच शब्दात सांगायचे झाले तर बँकांनी कर्ज देताना संयम पाळणे आवश्यक आहे. काही कर्ज चांगली असतील, पण मर्यादा ओळखा आणि समस्या टाळा असा त्यांचा संदेश होता, “Moderation is required and some debt is good. But not too much. Avoid over-borrowings to avoid problems,”   पण रघुराम राजन गेले आणि व्हायचं ते झालंच!
 
बघता बघता २०१९ साल उजाडलं आणि व्हिडीओकॉनच्या डोक्यावर ६३,५०० कोटी कर्जाचा बोजा झाला. यापैकी ५७,४०० कोटी ३६ बँकांनी मिळून दिले होते आणि बाकीचे? त्याची एक वेगळीच स्टोरी आहे. हे सगळं एका रात्रीत झालं नाही. २०१६ मध्येच फक्त 'लोन सर्व्हिसींग'साठी लागणारे पैसे २,४२६ कोटीपर्यंत पोहचले होते आणि वार्षिक नफा फक्त ३८५ कोटी रुपयांचा होता. त्यातच भर पडली अ‍ॅक्सिस बँकेच्या चंदा कोचर यांच्या सोबत झालेल्या व्यवहाराची आणि व्हिडीओकॉनचं शिंकाळं कोसळलं! 

आता वेळ आली निरवानिरवीची आणि व्हिडीओकॉनने दिवाळखोरीचा अर्ज भरला!  या अर्जातून काय झालं हे आपल्या सामान्यांच्या लक्षात आलं नाही, पण बँकांच्या हातात 'भागते भूतकी लंगोटी' पण आली नाही. आता ते वाचूया!

या दरम्यान व्हिडीओकॉनमार्फत काही प्रयत्न झाले नाहीत असे नाही. त्यांनी काही मालमत्तेची वासलात लावून कर्ज कमी करण्याचे प्रयत्न केले. परंतु ते पुरेसे नव्हते. त्यानंतर एकच रस्ता होता तो म्हणजे एनसीएलटी National Company Law Tribunal (NCLT​)कडे दिवाळखोरीचा अर्ज करणे. दिवाळखोरीचा अर्ज म्हणजे हेमगर्भाची मात्रा असंच समजायला हरकत नाही. 

त्याआधी अनेक वेगवेगळ्या पध्दतीने मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामध्ये पहिली पायरी कर्जाची पुनर्रचना करता येते का याबद्दल अंदाज घेतला जातो. त्यानंतर दुसरी पायरी  सर्व कर्ज देणार्‍यांनी एकत्र येऊन 'हेअरकट' घ्यायचा अथवा नाही हे नक्की करावयाचे असते. 'हेअरकट' म्हणजे किती नुकसान सहन करायचे यांचा अंदाज घेणे. म्हणजे एक रुपया कर्ज असेल तर त्याऐवजी किती आण्यात सेटलमेंट करायची हे ठरवणे. हे सर्व गणित मांडूनही काही होणार नाही असे दिसल्यास कंपनी विकणे.

यासाठी Bankruptcy Code (the IBC)चा वापर केला जातो. कंपनीचे मोजमाप म्हणजे व्हॅल्यूएशन केले जाते. या व्हॅल्यूएशननंतर जाहिरातीद्वारे बोली मागवली जाते. बोली लावणार्‍यांचे पण मूल्यमापन केले जाते. यानंतर कंपनीच्या मालमत्तेची 'फेअर मार्केट प्राइस' जो देऊ शकेल अशा कंपनीला ही कंपनी विकली जाते. पण 'फेअर मार्केट प्राइस' कोणीही देत नाही. म्हणून दुसरी एक संकल्पना वापरली जाते त्याला 'लिक्विडेशन प्राइस' म्हटले जाते. 'लिक्विडेशन प्राइस' म्हणजे गेला बाजार अमुक इतकी रक्कम मिळायलाच हवी असा आकडा! खरं सांगायचं तर कंपनी भंगारात काढायची किंमत म्हणजे 'लिक्विडेशन प्राइस' असं समजायला हरकत नाही.

आता व्हिडीओकॉनच्या प्रकरणात प्रत्यक्षात काय घडले ते बघूया. सर्व प्रयत्न थकल्यानंतर बँकरप्सी म्हणजे दिवाळखोरीचा अर्ज करण्यात आला आणि विविध कंपन्यांकडून बोली मागवण्यात आल्या. अनेक कंपन्यांनी अर्ज भरले. ज्यांची बोली 'फेअर मार्केट प्राइस'च्या जास्तीताजास्त जवळ असेल त्या कंपनीला व्हिडीओकॉन सूपूर्द होणात हे नक्की झाले. खनिज - तेल--वायू या क्षेत्रातल्या 'वेदांता' ('ट्वीन स्टार टेक्नॉलॉजी') या अनिल अग्रवाल या उद्योजकाच्या कंपनीची बोली २,९०० कोटी रुपयांची आली होती. हे संशयास्पदच होते. याचे कारण असे की 'फेअर मार्केट प्राइस' आणि 'लिक्विडेशन प्राइस' हे दोन्ही आकडे अत्यंत गोपनीय असतात. वेदांताने लावलेली बोली नेमकी 'लिक्विडेशन प्राइस'च्या आसपास होती. म्हणजे कुठेतरी पाणी मुरत होतं. वेदांताने 'ट्वीन स्टार टेक्नॉलॉजी'च्या मार्फत नेमकी किंमत कशी मिळवली हे गूढच आहे. वेदांताने स्वतः व्हॅल्यूएशन करण्याची शक्यता शून्यवतच होती कारण व्हिडीओकॉनच्या १३ कंपन्यांचे व्हॅल्यूएशन करणे त्यांना शक्यच नव्हते. याचा अर्थ असा होतो की 'अंदरकी बात' त्यांना कळाली होती.
 

पण हे सगळे व्यर्थ तर्क आहेत, कारण कोर्टाने या जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात व्हिडीओकॉन वेदांताच्या हातात देण्याचा निर्णय दिला आहे. एकूण ७१,००० कोटी रुपयांचे कर्ज असलेल्या व्हिडीओकॉनचा पसारा २,९०० कोटी रुपयांत विकला गेला आहे. बँकाना त्याच्या कर्जाच्या मोबदल्यात हाती पडले फक्त ०.७२%! याला आता 'हेअरकट' म्हणायचे की संपूर्ण 'चकोट' म्हणायचे ते तुम्हीच ठरवा. कोर्टाने देखील हे सत्य कबूल करताना खंत व्यक्त केली आहे ती या शब्दांत -  “The Successful Resolution Applicant is paying almost nothing and 99.28% hair cut is provided for Operational Creditors (Hair cut or Tonsure, Total Shave)”

या सगळ्या झमेल्यात मरण ओढवले ते कंपनीच्या सप्लायर्सचे! त्यांना १,००० कोटी येणे होते, पण हाती पडणार फक्त ७.२ कोटी. कोर्टाने वेदांताला याबाबत काही करता येईल तर करावे असे म्हटले आहे. पण वेदांता ते ऐकेल का? हा मोठा प्रश्न आहे.

दुसरे मरण ओढवले आहे कामगारांचे, कारण गेले १४ महिने त्यांना पगार मिळालेला नाही- लॉकडाऊनमुळे उत्पन्न काहीच नाही आणि वेदांता कितीजणांना नोकरीवर ठेवेल ही शंकाच आहे.

'ट्वीन स्टार टेक्नॉलॉजी'म्हणजे वेदांताचे उखळ पांढरे झाले आहे. व्हिडिओकॉनच्या हातात कृष्णा-गोदावरी खोऱ्यातल्या 'रेवा ऑइल फिल्ड'ची २५% मालकी अगदी नगण्य किमतीत मिळाली आहे. आधीच त्यांच्याकडे असलेला हिस्सा जोडून मोजमाप केले तर 'रेवा ऑइल फिल्ड'ची ४७.५% मालकी त्यांच्या हातात आली आहे.
 
वाचकहो, व्हिडिओकॉनच्या संचालक कायद्याच्या कचाट्यातून सुटले आहेत, अनिल अग्रवालची चांदी झालेली आहे. व्हिडीओकॉनचे घेणेकरी भिकेला लागले आहेत. कामगारांचे भविष्य अंधारात आहे. सगळ्यांत महत्वाचे म्हणजे आपल्या बँकींग सिस्टीममधून ७१,००० कोटी रुपये नाहीसे झाले आहेत. कर्जाच्या बोजाखाली दबलेला एखादा शेतकरी हे जर वाचत असेल तर तो हेच म्हणेल की "भला, उसकी कमीज मेरे कमीजसे सफेद कैसे?"

तुम्हाला काय वाटतं ते कमेंटद्वारे नक्की सांगा!!