मॅकमोहन लाईन : चीनच्या पोटात दुखण्याचे हे कारण शंभर वर्षांहून अधिक जुने आहे . ३ जुलै १९१४ साली मॅकमोहन (तेव्हाच्या ब्रिटीश इंडीयाचे प्रतिनिधी) - तिबेटचे प्रतिनिधी लोंचेन दोर्जे आणि चीनचे अधिकृत प्रतिनिधी इव्हान चेन यांची सिमला कराराबाबत चर्चा सुरु झाली. मॅकमोहन यांनी सादर केलेल्या सीमा रेषा मान्य करण्याचे ठरल्यानंतर चीनसह सर्व प्रतिनिधींनी या नकाशावर सह्या केल्या. पण ही एक राजनैतीक गफलत असल्याचे चीनला वाटले आणि त्यांनी करारच्या मसुद्यावर सही केली नाही. थोडक्यात , आम्हाला अंधारात ठेवून मॅकमोहन लाईन निश्चित करण्यात आलीय हा चीनचा कांगावा आहे. या नंतर १९५६ पर्यंत अलिखित स्वरुपात या लाईनच्या आधारेच सर्व व्यवहार होत राहीले.
१९६० साली मॅकमोहन लाईनचा आधार धरून चीन आणि ब्रह्मदेश यांचात सीमा करार झाला. पण मॅकमोहन लाईन असा उल्लेख टाळून "परंपरागत असलेली सीमारेषा " असाच उल्लेख या करारात करण्यात आला.
भारत आणि चीनमध्ये वादाचा मुद्दा फक्त अक्साई चीन या भू-प्रदेशाबद्दल होता. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर पुन्हा एकदा चीनला नवी उबळ आली आणि १९५६ पासून चौ-एन-लाय यांनी सीमावाद नव्याने उकरून काढला. एकीकडे भारताला पंचशील धोरण - हिंदी चिनी भाई भाई - अशा इमोशनल ड्रामामध्ये चीनने भारताला गुंतवून ठेवले आणि भारतावर १९६२ साली आक्रमण केले. भारताची युद्धाची तयारी नव्हती, पुरेसे सैन्यबळ नव्हते. भारतीय लष्कराकडे अपुरी आणि जुनाट शस्त्रसामग्री होती. तिबेटसारख्या दुर्गम भागात अन्नपुरवठा करणारी पुरेशी वाहने पण नव्हती. या सर्वांचा फायदा घेत चीनने तिबेटवर कब्जा केला. भारताचा अत्यंत दारूण आणि मानहानी करणारा पराभव झाला. आधुनिक भारताच्या इतिहासात या पराभवाला चौथी पानिपतची लढाई म्हणायला हरकत नाही.
'साउथ सी'चे सार्वभौमत्व सिध्द करणे हे चीनसमोर उभे असलेले नवीन आव्हान आहे. त्यात भरीत भर म्हणून अमेरीकन नौदल त्या समुद्री भागात फिरते आहे. गेल्या वर्षी भारतासोबत अमेरीकेने Logistics Exchange Memorandum of Agreement (LEMA) करार केल्यामुळे अमेरीकेला वाढता आधार मिळला आहे. या करारानुसार इंधन आणि शस्त्रसामग्री यांचा साठा भारतात ठेवण्यासाठी अमेरिकेला मोक्याचा अड्डा मिळाला आहे असे चीनचे गृहितक आहे.
गेल्या ३ वर्षात भारतीय लष्कर शस्त्रसज्ज करण्यासाठी अंदाज पत्रकात मोठी तरतूद करण्यात आलेली आहे. उदाहरणार्थ, नव्या सरकारच्या पहिल्याच अंदाजपत्रकात २ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. याचा परिणाम आता दृश्यस्वरुपात दिसायला लागला आहे. नुकताच झालेला F-16 चा करार, इस्राएलकडून मिळालेले 'बराक मिसाईल' तंत्रज्ञान, अनेक खाजगी उद्योगांना शस्त्र बनवण्याची दिलेली परवानगी, एकूणच सर्व भू-प्रदेशावर कडक नजर ठेवणारे उपग्रह आणि तरीही काश्मीर खोऱ्यात सतत शांती प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न यामुळे भारताची प्रतिमा शस्त्रसज्ज, पण शांतताप्रिय अशी आंतरराष्ट्रीय समूहापुढे उभी करण्यात सरकारला आलेले यश चीनच्या नजरेत सलते आहे.
सिक्कीमचे भारतात विलीनीकरण झाल्यानंतर चीनच्या सीमारेषेवरती भारताचा प्रभाव वाढला आहे. १९५१ साली भूटानमधील तवांग हे खेडे भारतीय लष्कराच्या अधिपत्त्याखाली आले. तेव्हा या घटनेचे महत्व चीनच्या लक्षात आले नाही. पण आता घुसखोरी करण्याचा मोका मिळणार नाही असे त्यांच्या लक्षात आले आहे.
ईशान्य-पूर्व राज्यांना बरीच वर्षे आपण भारतीय गाणतंत्रापासून दूर आहोत अशी भावना वाढीस लागली होती. आता त्यांना जोडणारा नवीन रेल्वे मार्ग तयार होतो आहे आणि त्यामुळे या राज्यांमध्ये निर्माण होणाऱ्या असंतोषाचा फायदा चीनला घेता येणार नाही.
तिबेट ही चीनची जुनी पोटदुखी आहे. दलाई लामा यांच्या आधिपत्याखाली असलेल्या निर्वासित सरकारला भारतीय सरकारने कायम पाठींबा दिला आहे. काही महिन्यांपूर्वी दलाई लामा यांनी ईशान्य-पूर्व राज्यांना दिलेली भेट भारताच्या राष्ट्रीय एकीकरणासाठी उपयुक्त ठरली आहे.
सध्या महत्वाचा मुद्दा हा आहे की, चीन भारतावर आक्रमण करेल का? याचे अंदाजे उत्तर असे आहे की निर्णायक युध्द दोन्ही राष्ट्रांना परवडणारे नाही. पण सरहद्दीवर अनेक दिवस कुरबुरी चालूच राहतील हे नक्की आहे.