तालीबानी सरकारचा नवा चेहेरा ! दिसतंय ते वास्तव आहे का ?

वरील पत्रकार परिषद सुरु असतानाच अफगाणिस्तानच्या इतर भागातून हिंसेच्या बातम्या येत होत्या. स्त्रियांना, पुरुषांना, घराबाहेर काढून मारल्याच्या घटना पत्रकारांनी नोंदल्या होत्या. तालिबान सरकारला विरोध झाल्याच्या, स्त्रियांनी रस्त्यावर येऊन निदर्शनं केल्याच्याही बातम्या न्यूज चॅनेलवर सांगितल्या गेल्या.
तालिबानचं नवं सरकार कसं असेल? जुन्याच सरकारी नोकरांना घेऊन सरकार चालवणार? ती माणसं तर भ्रष्ट होती. नवी माणसं आणणार कुठून? शिकली सवरलेली आणि नीट काम करू शकणारी माणसं तालिबानमधे आहेत काय? तालिबान या संघटनेत बहुतेक मंडळी मदरशात वाढलेली आहेत, हडेलहप्पी येवढंच वर्तन त्यांना समजतं. अशी माणसं घेऊन तालिबान सरकार काम करणार?

काबूल ताब्यात घेतल्यावर तालिबाननं काबूलच्या महापौराला काम करत रहायला सांगितलं. त्यानंही मान्य केलंय. माजी अध्यक्ष करझाई आणि कालच्या सरकारातले पर्यायी अध्यक्ष अब्दुल्ला अब्दुल्ला यांच्याशीही तालिबानची बोलणी चालली आहेत. त्यांना सरकारात ओढणं जमलं तर तालिबान सरकारला एक समतोल संघटनेचा चेहरा मिळेल. अब्दुल्ला अब्दुल्ला हे निवडणुकीत निवडून आलेले असल्यानं आपण प्रातिनिधीक आहोत असा दावाही तालिबान करेल. आधीच्या मंत्रीमंडळातले लोक, आधीच्या लोकसभेत निवडून गेलेले काही लोकही सरकारात सामिल होण्याची शक्यता आहे.

तालिबानचे संस्थापक अब्दुल घनी बारादर अफगाण सरकारचे प्रमुख होण्याची शक्यता आहे. २००१ मधे तालिबान सरकार कोसळल्यावर ते पाकिस्तानात परागंदा झाले. अमेरिकेच्या दबावाखाली पाकिस्ताननं बारादर यांना अटक करून तुरुंगात टाकलं. २०१८ साली अमेरिकेचे अफगाणिस्तानमधले प्रतिनिधी झलमे खालिलजाद यांच्या सांगण्यावरून पाकिस्ताननं बारादर यांना तुरुंगाबाहेर काढलं आणि खलीलजाद यांच्याकडं सोपवलं. तिथपासून आजपर्यंत बारादर अफगाण सरकार, तालिबान आणि अमेरिका या त्रिपक्षीय वाटाघाटीत बारादर सामिल होते, अमेरिकेनं त्यांना जपलं होतं.

गेले सहाएक महिने अमेरिकेनं हमीद करझाई यांच्याशी बोलणी सुरु ठेवली होती. गेल्या महिन्यात करझाई यांनी एक मुलाखत दिली आणि अफगाणिस्तानात तालिबानसह सरकार तयार झालं पाहिजे असं म्हटलं होतं. शेवटी आम्हा अफगाण लोकांनी आपसांत बसूनच देशाचे निर्णय घेतले पाहिजेत असं करझाई म्हणाले होते. तेव्हांच अंदाज येत होता की करझाई कळीची भूमिका घेतील. करझाई कट्टर पाकिस्तानविरोधी आहेत.

पडद्यामागं राहून मुत्सद्देगिरी करत राज्यकारभार करण्याचं प्रशिक्षणच तालिबानच्या नेत्यांना गेल्या पाच सहा वर्षात मिळालं. तालिबानचे नेते दोहामधून जर्मनीत आणि ऑस्ट्रियात गेले, अनेक दिवस जर्मन आणि अमेरिकन मुत्सद्द्यांबरोबर राहिले, चर्चा केल्या. कसं बोलावं, काय लपवावं, काय उघड करावं इत्यादी गोष्टी ती मंडळी मुरलेल्या पश्चिमी मुत्सद्यांकडून शिकली, स्मार्ट झाली. हे नवे स्मार्ट तालिबानी नेते सध्या आपल्याला दिसत आहेत.

आपल्याला १९९० ते २०१७ पर्यंतचा तालिबानचा चेहरा माहित आहे. ते तालिबान क्रूर होतं. ते तालिबान स्त्रियांना स्वातंत्र्य द्यायला तयार नव्हतं. ते तालिबान मध्ययुगीन होतं. त्या चेहऱ्याचे तालिब अफगाणिस्तानात बंदुका घेऊन वावरत होते. पण सुमारे २०१५ नंतर भविष्यात आपल्याला राज्य करायचं असेल तर चेहरा बदलायला हवा, थोडं मऊ व्हायला हवं अशी जाणीव झालेले स्मार्ट तालिब अफगाणिस्तानच्या बाहेर कतारच्या सफाईदार आधुनिक वातावरणात वावरत होते.
आता स्मार्ट तालिबान सत्ता हस्तगत करत आहेत आणि झोटिंग तालिबांना काबूत ठेवून राज्यकारभार करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

एकीकडं तालिबान नवं रुप घेण्याच्या खटपटीत असताना अफगाणिस्तानातले तालिबान विरोधी गट स्वस्थ बसतील असं नाही. अफगाणिस्तानात तालिबान म्हणजे पश्तू लोक ४२ टक्के आहेत. बाकीची जनता (उझबेक, ताजिक, हजारा इत्यादी) संख्येनं अर्थातच तालिबानपेक्षा मोठी आहे. त्यांचं तालिबानशी जुनंच वैर आहे. आज ते गप्प आहेत, पण ते तालिबानला हाकलण्याचा उद्योग करत रहाण्याचीही दाट शक्यता आहे.

खुद्द पश्तू समाजाची रचनाही विचित्र आहे. तो समाज एकसंघ नाही. कबिले, खेल इत्यादींमधे तो विभागलेला आहे. गावोगाव गट आहेत, त्यांचे नेते म्हणजे खान स्वतंत्रपणे काम करतात, गावोगाव टोळ्या चालवणारे भाईलोक आहेत. अफगाण माणसं स्वतंत्र असतात, ती कधी एक होतात आणि कधी एकमेकांच्या उरावर बसतात ते सांगणं कठीण असतं. पश्तू टोळीपतीच आपल्या टोळीच्या हितासाठी तालिबानच्या विरोधात उभे राहू शकतात, राहातात.

१९९० ते २००१ या काळात काळात अहमदशहा मसूद हा ताजिक कमांडर तालिबानच्या विरोधात लढत होता. तो अतिशय कसलेला लष्करी नेता होता. तालिबाननं अल कायदाचा वापर करत मसूदला बेसावध घेरून त्याचा खून केला. हा खून जर तालिबानला जमला नसता तर आज तालिबानचं राज्य आलंच नसतं. मसूद आणि तालिबान यांच्यात हाडवैर आहे, मसूदचा मुलगा अजून शिल्लक आहे.

अफगाणिस्तानात गटांना नेहमीच बाहेरून मदत मिळत आली आहे. पाकिस्तान, रशिया, सौदी हे देश अफगाणिस्तानातल्या गटांना पोसत असतात. तेच पुन्हा घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सरकार स्थापन करत असताना स्वतःला टिकवून ठेवण्याची घोर खटपट तालिबानला करावी लागणार आहे.
थोडक्यात असं की वरवर दिसतंय ते वास्तव नाही, अनेक गोष्टी पृष्ठभागाखाली घडत आहेत. परिस्थिती अजून लवचिक आहे, अस्थिर आहे.