अमेरिका-रशिया या दोन भाईलोकांच्या भांडणात युक्रेनचा 'गेम' होणार काय ?

रशियाचं म्हणणं असं की त्यांच्या प्रभावक्षेत्रातले देश अमेरिका फोडतेय. तो उद्योग अमेरिका करणार नाही, त्यांना नेटो या करारात घेणार नाही अशी लेखी हमी अमेरिकेनं द्यावी!!
अमेरिका म्हणतेय की अशी हमी इतर देशांच्या वतीनं ते देऊ शकणार नाहीत. समजा एकाद्या देशाला राजी खुषीनं नेटोसारख्या करारात यायचं असेल तर ते स्वातंत्र्य त्यांना आहे, आपण ते हिरावून घेणार नाही. म्हणजे मामला असा की युक्रेन हा देश आपल्या गटात सामिल व्हावा अशी खटपट अमेरिका आणि रशिया करत आहेत. रशियानं युक्रेनचा प्रश्न प्रतिष्ठेचा केलाय कारण युक्रेन अमेरिकेच्या गोटात गेला तर पाठोपाठ बेलारूस जाईल, कझाकस्तान जाईल. असं करत करत रशियाच्या भोवतालचे सगळे देश अमेरिकेच्या गटात गेले तर रशिया विरोधकांकडून घेरला जाईल.

अमेरिका आपले लचके तोडतेय अशी रशियाची भावना आहे. अमेरिकेच्या दृष्टीनंही हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा होऊ घातलाय कारण अमेरिकेचं जगातलं स्थान अलिकडं घसरत गेलंय. मध्य पूर्व, अफगाणिस्तान, आफ्रिका या ठिकाणी अमेरिकेला अपयश आलंय. काहीही हाती न लागता प्रचंड पैसा व सैनिक खर्च करून अमेरिकेला अफगाणिस्तानातून अपमानास्पद रीतीनं बाहेर पडावं लागलंय. जग म्हणू लागलंय की अमेरिका आता अशक्त होतेय. तेव्हा आपण ताकदवान आहोत हे दाखवून देण्याची एक संधी युक्रेनच्या निमित्तानं अमेरिका घेऊ पहातेय.
रशियाला युक्रेन काबीज करण्यापासून रोखलं तर आपली प्रतिष्ठा वाढेल, आपण रशियावर मात केलीय असं सिद्ध होईल असं अमेरिकेला वाटतंय.

रशियाच्या बाजूनं आणखी एक भानगड आहे. युक्रेन हा प्रश्न पुतीन यांच्या व्यक्तिगत प्रतिष्ठेचाही प्रश्न झालाय. पुतीन यांच्या एकहाती सत्तेवर रशियन जनतेता नाराजी आहे. दादागिरी करून, दडपशाही करून ती नाराजी पुतीन चिरडत आहेत. तुरुंग, खून, ब्लॅकमेलिंग इत्यादी साधनांनी विरोध करणाऱ्यांना गप्प करणं जरी जमलं असलं तरी जनतेमधली नाराजी काही कमी होत नाही, ती फक्त दबून रहाते. अशा स्थितीत रशियातून फुटून निघालेल्या देशांना पुन्हा रशियात परत आणलं तर रशियन जनतेचं देशप्रेम सुखावेल आणि त्यांचा पुतीन विरोध कमी होईल असं पुतीन यांना वाटतंय. २०१४ साली पुतीननी युक्रेन या देशाचा भाग असलेला क्रायमिया हा भाग युक्रेनमधून फोडला आणि रशियाला जोडला. रशियन जनता खुष झाली. गेली दोन वर्षं पुतीन बेलारूस या देशावर नाना प्रकारे दबाव आणून त्या देशाला रशियात सामिल करून घेण्याच्या खटपटीत आहेत. पण अजून जमलेलं नाहीये. तसाच प्रयत्न ते कझाकस्तानातही करत आहेत. तिथंही अडचणी येताहेत. युक्रेन गिळला तर बेलारूस आणि कझाकस्तान वठणीवर येतील असा पुतीन यांचा होरा आहे.

पुतीन हे खरं म्हणजे कम्युनिस्ट नाहीत. पुतीनवाद हीच त्यांची विचारधाराआहे. जशी उत्तर कोरियाची विचारधारा किम जाँग ऊन विचारधारा आहे, अगदी तसंच! त्यामुळं सोविएत युनियन हे  कम्युनिस्ट साम्राज्य लयाला गेलं याचं दुःख त्याना नाहीये. तसंच पुतीन हे त्झार वंशज नाहीत. त्यामुळं त्याना त्झारशाहीतले देश फुटले याचं वाईट वाटायचं काहीच कारण नाही. पण रशियन भाषा बोलणारं, रशियन भाषकांच्या प्रभावाखाली असणारं एक मोठंच्या मोठं साम्राज्य होतं, ते साम्राज्य पुन्हा तेवढंच मोठं झालं तर आपणही तितक्याच मोठ्या साम्राज्याचे सम्राट होऊ ही त्यांची महत्वाकांक्षा आहे. कोणाही हुकूमशहाला साऱ्या  आपली सत्ता असावी असं वाटत असतं. त्यामुळंच पुतीनही आसपासचे प्रदेश बळकावू पहातात याबद्दल आश्चर्य वाटू नये.

१९९१ साली गोर्बाचेव यांनी कम्युनिष्ट सोव्हिएत युनियनची पुनर्रचना करायचं ठरवलं, कम्युनिझमचा कर्मठपणा शिथील करायचं ठरवलं. मोकळा स्वतंत्र विचार करायचं स्वातंत्र्य मिळाल्याबरोबर देशानी सोव्हिएत युनियनच्या कोंडवाड्याबाहेर उड्या मारल्या. यात स्वतंत्र राजकीय किंवा आर्थिक व्यवस्थेचा विचार जितका असेल तितकाच आपली सांस्कृतीक ओळख हाही मुद्दा होता. अनेक छटांचे स्लाव, तार्तार, तुर्की, उझबेक इत्यादी संस्कृती, इस्लाम आणि ख्रिस्ती पंथ, यांना रशिया नावाच्या भाषक संस्कृतीतून सुटका हवी होती.
आजही बेलारूस, युक्रेन, कझाकस्तान या देशात रशियन नसलेली माणसं रशियात जायला तयार नाहीयेत. त्यांना दडपूनच पुतीनना राज्य करावं लागणार आहे.

अमेरिका आणि रशिया या दोघांना युक्रेन आपल्या ताटाखाली हवंय. मधल्यामधे युक्रेनचा जीव जाणारसं दिसतंय!!!

लेखक : निळू दामले