गेल्याच आठवड्यात आलेल्या बातमीनुसार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या अभ्यास गटाने देशातील मोठ्या उद्योग समूहांना बँकींग लायसन्स देण्याची शिफारस केली आहे. ५० वर्षांपूर्वी केलेल्या बँकाच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या धोरणाला एकदम 'फुल्ल यु टर्न' देणारी ही शिफारस अंमलात येण्यास अवधी असला तरी देशातील बॅंकिंग येत्या काळात बदलणार आहे याचा हा संकेत आहे.
एकेकाळी देशातल्या बहुसंख्य बँका वेगवेगळ्या उद्योग समूहांकडेच होत्या. पण १९६९ साली त्यांचे रातोरात राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले होते. बोभाटाच्या अनेक वाचकांना ५० वर्षांपूर्वी काय घडले होते याची कल्पना नसेल म्हणून आजच्या लेखात आपण राष्ट्रीयकरण, त्यासोबत जोडले गेलेले राजकारण, सत्तेत असलेल्या काँग्रेस पक्षाचे दुभाजन या सर्व मुद्द्यांचा आढावा घेणार आहोत.
पण त्या आधी आपल्या देशातल्या बँकिंग क्षेत्राचा इतिहास अगदी थोडक्यात बघू या.
