आज आपण त्या काळाबद्दल बोलूयात ज्या काळात स्त्रियांना घरातून बाहेर पडू दिलं जायचं नाही. मग शिक्षण तर लांबची गोष्ट आहे. अशा परिस्थितीत देखील काही आधुनिक विचारसरणीची माणसं समाजात वावरत होती. अशाच एका क्रांतिकारी विचारसरणीच्या आणि तत्कालीन बुरसटलेल्या समाजाच्या विरुद्ध जाऊन आपलं काम करणाऱ्या एका स्त्रीची ही गोष्ट...
स्रोत
गोष्ट आहे त्या स्त्रीची जी भारतातील पहिली महिला वकील ठरली. त्यांचं नाव होतं “कॉर्नेलिया सोराबजी”. त्यांना तुम्ही गुगलच्या डूडलवर बघितलं असेलच. १५ नोव्हेंबर, २०१७ रोजी गुगलने त्यांच्या जन्मदिनी त्यांना मानवंदना दिली होती. कॉर्नेलिया सोराबजी हे नाव तसं अज्ञातच आहे. त्या भारतातील पहिल्या महिला वकील असण्याबरोबरच ऑक्सफर्डमध्ये कायद्याचं शिक्षण घेणाऱ्या प्रथम महिला देखील होत्या.
चला तर कॉर्नेलिया सोराबजी यांच्याबद्दल आणखी जाणून घेऊ.
कॉर्नेलिया सोराबजी यांचा जन्म १६ नोव्हेंबर, १८६६ रोजी नाशिकच्या देवळाली येथे एका पारसी कुटुंबात झाला. स्त्री शिक्षणाचे धडे त्यांना घरातूनच मिळाले होते. कॉर्नेलिया यांचे वडील सोराबजी केसरजी यांनी त्याकाळात मुंबई (तत्कालीन बॉम्बे) विद्यापीठात महिलांना पदवीचं शिक्षण घेता यावं म्हणून जोरदार प्रयत्न केले. पुढे मुंबई विद्यापीठाने मुलींना प्रवेश देण्यास सुरुवात केली. त्याच बरोबर त्यांच्या आईने मुलींसाठी पुण्यात शाळा देखील सुरु केली होती.
आई-वडील दोघेही स्त्री शिक्षणाचे पुरस्कर्ते असल्याने त्यांना शिक्षणात तशी घरातून कधी अडचण आली नाही. वयाच्या २२ व्या वर्षी त्यांनी मुंबई विद्यापीठातून पदवी मिळवली. मुंबई विद्यापीठातून पदवी मिळवणाऱ्या त्या पहिल्या महिला होत्या. या सर्वांमध्ये त्यांच्या शिक्षणाबद्दल आणि करियरबद्दल निर्णय घेण्यामध्ये त्यांच्या आईने त्यांना जास्त मदत केली.
पदवी उत्तीर्ण झाल्यानंतर त्यांनी पुढील शिक्षण नागरी कायद्याच्या अभ्यासात घ्यायचं ठरवलं. यासाठी त्या १८८९ साली इंग्लंडला गेल्या. तिथे त्यांनी ऑक्सफर्डमध्ये प्रवेश मिळवून पदवी संपादन केली. तिथे शिक्षण घेत असताना त्या एक महिला असल्या कारणाने त्यांना ऑक्सफर्ड आणि तिथल्या विद्यार्थ्यांकडून तुच्छ वागणूक मिळाली. एका स्त्री बरोबर शिक्षण घेणे हे त्यांच्यासाठी सहन न होणारी गोष्ट होती. एवढं होऊनही त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेच्या जोरावर काही सेलिब्रिटींनी त्यांच्या शिक्षणासाठी फंड दिला.
१८९४ साली त्या ऑक्सफर्डमधून पदवी संपादन करून भारतात परतल्या. भारतात परतल्यानंतर त्यांनी महिलांच्या शिक्षणासाठी आणि त्यांच्या हक्कांसाठी लढा उभारला. पण हे त्याकाळात सोपं नव्हतं. त्या काळातील महिलांवर होणाऱ्या दडपशाहीतून त्यांना स्वतःला वकिली करण्यापासून रोखण्यात आलं होतं. भारतात त्या काळात महिलांना कायद्याचं शिक्षण घेण्याचा हक्क नव्हता. त्यामुळे त्यांना तत्कालीन व्यवस्थेविरुद्ध मोठा झगडा द्यावा लागला. हा झगडा इतका मोठा होता की त्यांच्या मागण्या मान्य होऊन स्त्रियांना कायद्याचं शिक्षण घेण्याचा हक्क मिळेपर्यंत त्या ५७ वर्षांच्या झाल्या होत्या. हे वर्ष होतं १९२३.
१९२९ साली त्या उच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ न्यायाधीश म्हणून सेवानिवृत्त झाल्या. त्यांच्या कारकिर्दीत त्यांनी जवळजवळ ६०० महिलांना आणि अल्पवयीन मुलींना त्यांच्या हक्कासाठी लढा देण्यात मदत केली, तेही एक रुपयाही फी न घेता. निवृत्तीनंतर त्या लंडनला स्थायिक झाल्या आणि तिथेच १९५४ साली त्यांचा मृत्यू झाला.
आपल्या जिद्दीने समाजव्यवस्था बदलणाऱ्या एक रणरागिणीला बोभाटाचा सलाम !!