मयखाना - दवाखाना -पायखाना -तोफखाना-अजबखाना हे शब्द आपल्या ओळखीचे आहेत. तोशखाना हा शब्द मात्र फारच क्वचित तुमच्या कानावर पडला असेल. तोशखाना म्हणजे आपल्या विदेश मंत्रालयाच्या एका विभागाचे नाव आहे, हे ऐकून तर काहीना धक्काच बसेल.
तर मंडळी तोशखाना म्हणजे खजिना ! खजिना कसला तर बहुमोल भेटवस्तूंचा !
आपले राष्ट्रपती -पंतप्रधान -परराष्ट्र खात्याचे मंत्री - त्या खात्याचे अनेक अधिकारी यांना परदेश दौर्यात अनेक भेटवस्तू दिल्या जातात. नुकत्याच झालेल्या एका दौर्यात नरेन्द्र मोदींना सायकल भेट मिळाल्याचे तुम्हाला आठवत असेलच. त्या अगोदर मंगोलिलीयाच्या राष्ट्राध्यक्षांनी चक्क एक घोडाच नरेंद्र मोदींना भेट दिला होता. अर्थात आपल्या भारतीय धोरणात एखादा प्राणी भेट म्हणून न स्विकारण्याचे धोरण आहे. म्हणून तो घोडा सन्मानाने यजमानांना परत देण्यात आला.
पण या लोकांना या भेटवस्तू घरी नेता येत नाहीत. तर त्या सगळ्या सरकारी खजिन्यात जमा कराव्या लागतात. या अशा सार्या भेटवस्तूंचा खजिना म्हणजे तोशखाना ! या भेटवस्तूंत काही महत्वाचे मुद्दे लपलेले असतात. म्हणजे पाहा - भेटवस्तू ही प्रातिनिधिक स्वरुपाची असते. त्या देशाचे काही वैशिष्ट्य दर्शवणारी किंवा एखादे ऐतिहासिक महत्त्व दर्शवणारी. त्या वस्तूचे रुपयातलं मूल्य फारसं महत्वाचं नसतं.
तरीपण या भेटवस्तू सरकार जमा केल्या जातात तेव्हा त्यांचं मूल्यांकन केलं जातं. ५००० रुपये किंमत असलेल्या वस्तू त्या व्यक्तीला स्वतःकडे ठवण्याची मुभा असते. जर किंमत ५००० पेक्षा जास्त असेल तर ५००० च्या वरची रक्कम जमा करून मगच त्या वस्तूचा वैयक्तिक संग्रहात समावेश करता येतो. काही दिवसांपूर्वी अर्थशास्त्रज्ञ आणि निधी आयोगाचे उपाध्यक्षअरविंद पनगाढीया यांना ओप्पो मोबाईल भेट देण्यात आला होता. त्यांनी त्याची उर्वरीत किंमत सरकार जमा करून तो स्वतःकडे ठेवला होता.
तर, अशा प्रकारे साधारण दोन हजार वस्तू तोशखान्यात जमा आहेत. मग या वस्तू जमा झाल्यावर काय करायचं हा पण एक प्रश्नच असतो. या वस्तू लिलाव करून विकणं आणि त्यातून जमा झालेली रक्कम राष्ट्रकार्यात वापरणं हा एक उपाय आहे. १९८३ साली असा एक लिलाव झाला होता. पण त्यानंतर असे काही झालेलं नाही. आपले पंतप्रधान जेव्हा गुजराथचे मुख्यमंत्री होते तेव्हा त्यांनी मिळालेल्या सर्व भेटवस्तू विकून आलेली रक्कम राज्यातील मुलींच्या हितार्थ वापरली होती. माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांनी मात्र १५५ भेटवस्तू घरी नेल्या होत्या. त्यानंतर श्री प्रणब मुखर्जी हे राष्ट्रपती झाले आणि हे त्यांच्या हे निदर्शनास आलं, तेव्हा त्यांनी या सर्व वस्तू प्रतिभाताईंकडून परत घेण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान सुभाष अगरवाल या एका आरटीआय कार्यकर्त्यानेही एका याचिकेद्वारे याबाबत विचारणा केली होती. सरतेशेवटी प्रतिभाताईंनी या सर्व वस्तू सरकारजमा केल्या होत्या.
परराष्ट्र मंत्रालयातर्फे दर तीन महिन्यांनी भेटवस्तूंची यादी जाहिर करण्यात येते. ही यादी वाचली तर बरेच मनोरंजन होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ५००० पेक्षा कमी किंमतीच्या भेटवस्तू स्वतःकडे ठेवल्या आहेत. एम जे अकबर यांनी जवळजवळ सगळ्याच वस्तू सरकार जमा केल्या आहेत. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी सर्व साड्या स्वतःकडे ठेवल्या आहेत. माजी पंतप्रधान श्री. मनमोहन सिंग मात्र स्थितप्रज्ञाच्या रांगेत बसणारे आहेत. त्यांनी जवळजवळ एकही वस्तू आपल्या घरी नेलेली नाही.
आणखी निरीक्षण केले तर असे लक्षात येते की सोनीया गांधींना मिळालेल्या सोन्याच्या रत्नजडीत बांगड्या वगळता या यादीत स्वीस घड्याळे जास्त मोठ्या संख्येत आहेत आणि रोलेक्स ब्रँडची घड्याळे जास्तीतजास्त आहेत. बाकी सामानात पोर्सेलीनचे टीसेट्स, गालीचे यांचाही समावेश होतो.
१९८३ साली झालेल्या विक्रीनंतर आज पर्यंत एकही वस्तूची विक्री झालेली नाही, तेव्हा आता पैसे जमा करायला लागा आणि पुढच्या विक्रीच्या तारखेकडे लक्ष ठेवा.
