न्यायाधीशांनी माध्यमांशी बोलणे निषिद्ध मानले जात, मग जाहीर पत्रकार परिषद घेणे तर दूरच. त्यातही नाजूक राजकीय विषयावर उघड मतप्रदर्शन करणे म्हणजे म्हणजे ‘अहो ब्राह्मण्यम’. दोन वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालायच्या चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन सरन्यायाधीशांच्या कार्यपद्धतीच्या नावाने खडे फोडले तेव्हा केवढा गहजब झाला होता! पण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशाने सुमारे २५ वर्षांपूर्वी, मी भरीला पाडले म्हणून एक पत्रकार परिषद घेतली होती. त्याचाच हा किस्सा.
मागच्या किश्श्यात म्हटल्याप्रमाणे अनेक प्रकरणांची निकालपत्रे दीर्घकाळ न देण्याच्या घटनेवरून न्या. शरद मनोहर यांच्याशी चांगली दोस्ती झाली होती. एक दिवस त्यांनी ‘बातमी’ देण्यासाठी बोलावले. गेल्यावर त्यांनी ‘मी दिला हे सांगू नका’ असे बजावून व्यवस्थित बार्इंडिंग केलेले एक रिपोर्टवजा बाडं माझ्या हातात दिले. ती मुंबई नगर दिवाणी न्यायालयाचे न्यायाधीश भुत्ता यांनी, न्या. मनोहर यांनी मागविल्यानुसार दिलेल्या रिपोर्टची प्रत होती. ठराविक तारखेपर्यंतच्या अनधिकृत झोपड्या आणि अतिक्रमणांना संरक्षण देणे व कालांतराने त्यांना नियमाधीन करण्याच्या सरकारच्या धोरणाला काहीही कायदेशीर पाठबळ नाही, असा निष्कर्ष त्यात काढला होता.
