अप्रतिम निसर्गसौंदर्याचे वरदान लाभलेल्या मणिपूर राज्यात हिंसाचाराचा आगडोंब का उसळला आहे.

मंडळी, विविधतेने नटलेला देश अशी भारताची ओळख आहे. या विविधतेमध्ये देशातील असंख्य, जाती, जमाती, संप्रदाय असे समूह येतात. हे समूह आपली ओळख जपण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करत असतात. भारत सरकारने यातील काही समूहांना मागासलेपणाच्या आधारावर मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी काही सवलती दिलेल्या असतात. जेव्हा ही सवलत दुसरा समूह मिळवायला बघतो तेव्हा संघर्ष अटळ असतो. हेच सध्या मणीपुरात घडतंय. मणिपूर मध्ये मैतेई, नागा, कुकी अश्या आदिवासी जमाती आहेत. मंडळी,

मणिपूर राज्याची रचना एखाद्या स्टेडियम सारखी आहे. मध्यभागी सपाट प्रदेश आणि त्याच्या गोलाकार उंच उंच पर्वत रांगा. आता आपल्याला माहीत आहेच की सखल भागात शहरीकरण झपाट्याने वाढते मात्र डोंगररांगा त्या वेगाने विकसित होत नाहीत. इथेही तसेच आहे. मणिपूरची राजधानी इंफाळ ही सखल भागात वसली आहे. या भागात मैतेई या समाजाचे प्राबल्य आहे. हा भाग विकसित असल्याने मैतेई लोक इतर लोकांपेक्षा आर्थिक, सामाजिकदृष्ट्या प्रगत आहेत. डोंगरी भागावर नागा, कुकी या जमाती आपले अस्तित्व राखून आहेत. ही भौगोलिक संरचना समजून घेतल्यानंतर आपण आता पाहुयात की दंगली का झाल्या आणि वातावरण तणावपूर्ण का बनले आहे.

मणिपूरच्या एकंदरीत लोकसंख्येमध्ये ६४ टक्क्यांपेक्षा अधिक मैतेई लोक आहेत. विधानसभेच्या एकूण ६० पैकी ४० जागांवर मैतेई समाजाचे वर्चस्व आहे. याच वेळी मणिपूरच्या ९० टक्के पहाडी भागांवर एकूण लोकसंख्येपैकी फक्त ३५ टक्के संख्या वस्ती करून आहे. यात नागा, कुकी या जमाती येतात आणि यांना अनुसूचित जनजाती (S.T.) हा दर्जा मिळालेला आहे. मंडळी, इथे आवर्जून एक गोष्ट लक्षात घ्या की, मैतेई, नागा, कुकी या जाती नव्हेत. अनेक वेगवेगळे समुदाय एकत्र येऊन या जनजाती निर्माण झाल्या आहेत. म्हणजे बघा, मैतेई मध्ये हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही समाज येतात आणि नागा, कुकी हे ख्रिश्चन आहेत. आत्ता उसळलेल्या दंगली या 'मैतेई विरुद्ध इतर' अश्या स्वरूपाच्या आहेत. पण मंडळी, दंगली जरी आत्ता होत असल्या तरी त्याचे बीज फार पूर्वी रोवले गेले आहे. या अनेक वर्षांपासून सुप्त धुमसणाऱ्या आगीला हवा देण्याचे काम कोर्टाच्या एका निकालाने केले आणि या आगीने पाहता पाहता वणवा बनून संपूर्ण राज्याला कवेत घेतले. 

आता पाहूया नेमकी अशी काय गोष्ट आहे त्यामुळे हे सगळं घडतंय? तर मैतेई ट्राईब युनियन नावाच्या संघटनेने मणिपूर हायकोर्टात याचिका दाखल केली की मैतेई समाजाला अनुसूचित जनजाती हा दर्जा देण्यात यावा. शेड्यूल्ड ट्राईब डिमांड कमिटी ऑफ मणिपूर (STDCM) या संघटनेची ही मागणी साल २०१२ पासून आहे. यामागे त्यांचा तर्क असा आहे की, १९४९ मध्ये मणिपूर भारतात विलीन झाले त्यापूर्वी त्यांना हा दर्जा होता व नंतर तो हिरावून घेण्यात आला. मैतेई समाजाला हा दर्जा आपल्या पूर्वजांच्या जमिनीचे रक्षण करण्यासाठी, परंपरा, भाषा, संस्कृती जपण्यासाठी गरजेचा आहे. यासोबतच अशीही पुष्टी जोडण्यात येते की, आमच्यावर होणारे बाह्य आक्रमण थोपवण्यासाठी आम्हाला संविधानाचे कवच आवश्यक आहे. आम्हाला पहाडांपासून विलग करून सखल भागात संकुचित केले जात आहे. 

दुसरीकडे या मागणीचा विरोध करण्यासाठी इतर जमाती पुढे सरसावल्या आहेत. यांच्या म्हणण्यानुसार लोकसंख्या, शिक्षण, आरोग्य, पैसा अश्या सर्वच बाबतीत मैतेई आमच्यापेक्षा प्रगत आहेत. राज्याच्या सर्व राजकीय नाड्या यांच्या हाती असून सत्ता सुद्धा तेच चालवतात. जर मैतेईना अनुसूचित जनजाती हा दर्जा मिळाला तर नागा, कुकी यांचे अस्तित्व धोक्यात येईल. आरक्षणामुळे मिळणाऱ्या आमच्या नोकऱ्यांवर गदा येईल. आरक्षण असणाऱ्या जमातींना पहाडावर जमीन खरेदी करण्याची मुभा असते. मैतेई लोक तिथल्याही जमिनी खरेदी करून आम्हाला आमच्याच जागेवरून हुसकावून लावतील. 

ही अशी तणावपूर्ण परिस्थिती असताना नुकतेच मणिपूर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला समुदायाला आदिवासींचा दर्जा देण्याच्या मागणीवर चार आठवड्यांत केंद्राकडे शिफारस पाठवण्यास सांगितले होते. त्याविरोधात 'ऑल ट्रायबल स्टुडंट युनियन ऑफ मणिपूर' या विद्यार्थी संघटनेने 'आदिवासी एकता मार्च' काढला. या दरम्यान दोन्ही गटांमध्ये हिंसाचार पेटला आणि त्याची झळ फक्त मणिपूरलाच नाही तर देशालाही बसली. देशातील विविध राज्यातून मणिपूरमध्ये गेलेले प्रवासी, तिथे शिकण्यासाठी गेलेले विद्यार्थी या हिंसाचारात सापडले. त्यापैकी अनेकांना एअरलिफ्ट केले असले तरी वातावरण चिघळलेलेच आहे. 

मंडळी, ही आग विझणार की आणखी भडकणार? तुम्हाला काय वाटते? आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा.

लेखक :अनुप कुळकर्णी