नव्या वर्षात स्विगी, झोमॅटो, महाग होण्याची शक्यता!! काय कारण आहे यामागे?

नव्या वर्षात स्विगी, झोमॅटो, महाग होण्याची शक्यता!! काय कारण आहे यामागे?

शिक्षणासाठी किंवा नोकरीनिमित्ताने आजकाल बरेचजण घरापासून दूर आणि एकटे राहतात. एकट्यासाठी जेवण बनवायचे तर काय आणि किती अशा प्रश्नांची उत्तरे शोधताना. डाळ भात, खिचडी किंवा मॅगी यापलीकडे काही अनेकांची मजल जात नाही. मग नेहमी तेच तेच जेवण खाण्याचा कंटाळा आला तरी सतत हॉटेलला जाणंही जमत नाही अशावेळी घरबसल्या स्वीगी किंवा झोमॅटोवरून खाणे ऑर्डर देणे हा पर्याय जरा बरा वाटतो. अगदी गृहिणींना देखील कधी स्वयंपाकाचा कंटाळा आला तर हा हाताशी असलेला ऑप्शन म्हणजे फूड डिलिव्हरी ॲपवरून आपली आणि इतरांचीही आवडती डिश मागवण्याची चैन कधी कधी परवडते. कदाचित येत्या वर्षात ही परवडणारी चैनही महाग होण्याची शक्यता आहे.

स्वीगी आणि झोमॅटो सारख्या फूड डिलिव्हरी देणारे ॲप्सही जीएसटीच्या अखत्यारीत आणले जावेत अशी मागणी बराच काळ सुरू होती. १७ सप्टेंबर २०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या जीएसटी परिषदेत सरकारने या मागणीला हिरवा कंदील दाखवला आहे. विधेयकात या मागणीला मंजूरी देण्यात आली आहे. तेव्हा येत्या १ जानेवारी २०२२ पासून यासंबंधीचे नियम प्रत्यक्षात लागू होणार आहेत. हे नवे नियम काय असणार आहेत आणि त्याचा आपल्यावर काय परिणाम होणार हे जाणून घेऊया.

सरकारने या फूड डिलिव्हरी ॲप्सवर ५% जीएसटी कर लावला आहे. केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या आदेशानुसार हॉटेल प्रमाणेच या ॲप्सना देखील इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ घेता येणार नाही. कायदेशीररित्या या टॅक्सचा परिणाम थेट ग्राहकांवर होणार नाही. कारण हा कर सरकार थेट या ॲप्सकडूनच वसूल करणार आहे. अतिरिक्त कराचा बोजा आपल्यावर न घेता ही ॲप्स ग्राहकाकडून कर वसूल करू शकतात.

ही ॲप्स जीएसटीच्या अखत्यारीत आल्याने जे हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट जीएसटीचा अखत्यारीत येत नाहीत त्यांची फूड डिलिव्हरी हे ॲप्स स्वीकारणार नाहीत. आतापर्यंत या ॲप्सवरून जेवण मागवल्यानंतर त्यावरील ५% जीएसटी कर संबधित हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटला भरावा लागत असे, आता तोच जीएसटी या ॲप्सकडे वळवण्यात आला आहे. त्यामुळे जे हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट जीएसटी अंतर्गत रजिस्टर नसतील अशा हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटची फूड डिलिव्हरी हे ॲप्स देणार नाहीत. शिवाय ५%चा हा कर ग्राहकांच्या खिशातून वसूलण्यासाठी ते काही शक्कल नक्कीच लढवतील ज्यामुळे या ॲप्सवरून ऑर्डर देणे महाग पडू शकते. संपूर्ण देशभरात १ जानेवारी २०२२ पासून हा नवा बदल प्रत्यक्षात अंमलात आणला जाईल.

नव्या वर्षाची ही नवी भेट तुम्हाला कशी वाटली?

मेघश्री श्रेष्ठी