१ जानेवारीपासून GST बद्दलचे काही नियम बदलणार आहेत. आधीच महागाईने होरपळलेल्या जनतेला नव्या जीएसटीमुळे दिलासा मिळतो का अजून आर्थिक भुर्दंड होतो हे माहीत आहे का? कोणकोणते बदल यापुढे होणार आहेत या विषयी आपण माहिती करून घेऊयात.
नवीन नियमांनुसार वस्तू व सेवाकर ( जीएसटी ) मध्ये महत्वाचे बदल केले जाणार आहेत. यामुळे काही सेवा या महाग होण्याची शक्यता आहे. तर काही सेवांवरील जीएसटी दर कमी होणार आहे.
झोमॅटो व स्विगी यांसारख्या सेवा महाग होण्याची शक्यता आहे. हॉटेलमधून होम डिलिव्हरी देणारे हे ॲप आता जीएसटीच्या कक्षेत आले आहे. यांच्या सेवांवर १ जानेवारी पासून ५ टक्के जीएसटी भरावा लागणार आहे. यापूर्वी फक्त हॉटेल, रेस्टॉरंटना हा कर द्यावा लागत होता. पण आता या फूड डिलिव्हरी करणाऱ्या ॲपलाही हे लागू होईल. कदाचित यामुळे अतिरिक्त भुर्दंड ग्राहकांना द्यावा लागेल. परंतु ग्राहकांवर हा कर लादला जाणार नाही, कारण हा कोणताही नवा कर नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. काही रेस्टॉरंट ग्राहकांकडून जीएसटी वसूल करायचे, पण सरकारकडे जमा करत नसत अशा गोष्टींना आळा बसेल.
कोव्हिड आजारांवरील उपचारांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या औषधांना सध्या जीएसटी सवलत आहे, तिला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सध्या ही लाट आटोक्यात आली तरी या आजाराची टांगती तलवार अजूनही आहे. त्यामुळे हा निर्णय रुग्णांना दिलासा देणारा ठरेल.
कर्करोग या जीवघेण्या आजारावरील औषध केयटडा यावरील जीएसटी १२ टक्क्यांहून ५ टक्के करण्यात आला आहे, तसेच स्पायनल मस्क्युलर अट्रोफी या आजाराच्या उपचारात वापरली जाणारी झोलेस्मा आणि विलटेस्पो ही औषधे व्यक्तिगत वापरासाठी आयात केल्यास त्यावर जीएसटीतून सूट मिळणार आहे. तसेच सात इतर आजारांवरील औषधांनाही ३१ डिसेंबरपर्यंत जीएसटी करसवलत मिळणार आहे.
बायोडिझेलवरील जीएसटी कर १२ टक्क्याहून ५ टक्के करण्यात आला आहे. परंतु पेट्रोल आणि डिझेल यांना जीएसटी कक्षेत आणले न गेल्याने पेट्रोलची किमतीत काही सूट मिळण्याची शक्यता नाही.
मालवाहतूक वाहनांना संपूर्ण भारतात किंवा राज्यामध्ये वाहने चालवण्यासाठी परवाने देण्यासाठी शुल्क आकारले जाते त्याला आता जीएसटीतून सूट मिळणार आहे.
दिव्यांग व्यक्तींना वाहनांमध्ये रेट्रोफिट मेन्ट किटवर जीएसटी दर आता ५ टक्के असेल. याआधी तो १२ टक्के होता. तसेच ICDS सारख्या योजनांसाठी पोषक तांदळावरील जीएसटीकर १८ टक्के होता तो आता ५ टक्के करण्यात आला आहे.
हे महत्वाचे निर्णय १ जानेवारीपासून अंमलात येणार आहेत असे अर्थमंत्री यांनी स्पष्ट केले आहे. यातल्या काही गोष्टी दिलासा देणाऱ्या, तर काही आर्थिक बोजा वाढणाऱ्या आहेत. अजूनही काही अपेक्षित गोष्टींवर निर्णय झाले नाहीत. या पुढे कोणतीही सेवा घेताना कर काय आहेत याची माहिती व्यवसायिकांना आणि सर्वसामान्यांना असणे खूप गरजेचे आहे.
शीतल दरंदळे