S- 400 : दगाबाजी केलीच तर पाकिस्तान व चीनला मिळेल सणसणीत उत्तर

भारताने २०१८ मध्ये ४०००० करोड रुपये किंमतीच्या ५ रेजिमेंटचा करार केला होता.इथे रेजिमेंटचा अर्थ 'संच' असा घ्यायला हरकत नाही. या यंत्रणेत वापरल्या जाणार्‍या मिसाइलची रेंज ४०० किमी आहे.भारत -पाकिस्तानच्या दिशेने २ रेजिमेंट, चीनच्या दिशेने २ रेजिमेंट आणि १ रेजिमेंट दिल्ली व सभोवतालच्या संरक्षणासाठी वापरात आणली जाणार आहे असे अनुमान आहे.
 

या यंत्रणेचे चार मुख्य भाग आहेत.

१. सर्व्हेलन्स रडार -हे रडार ६०० किमी दूर देखरेख ठेवण्यात सक्षम आहे. आणि जसा शत्रू मिसाइल ४०० किमी च्या रडार वर येतो तसे हे रडार 'फायर कंट्रोल' रडार ला सूचित करते.

२. फायर कंट्रोल -हे सर्व मिसाइलस वर देखरेख ठेवून मिसाइल ला  हल्ला करण्याचा आदेश देते.

३. लॉन्चर - ह्या वर ४ मिसाइल्स तयारीत असतात ज्या आदेश मिळताच हल्ला करतात.

४. कमांड पोस्ट - हल्ल्यानंतर निशाणा लागला की नाही हे रडार च्या माध्यमातून पुन्हा तपासले जाते आणि नसेल तर पुन्हा मिसाइलला हल्ल्याचा आदेश दिला जातो.
ट्रायम्फ नावाने ओळख्ली जाणारी चार मिसाइल या यंत्रणेत वापरली जातात.

आतापर्यंत आपण रेजिमेंट हा शब्द वारंवार या लेखात वापरला आहे . त्याचे गणित आता समजून घेऊ या. 
१ रेजिमेंट म्हणजे २ बॅटरी असतात. 
१ बॅटरी मध्ये ४ लॉन्चर असतात.  
१ लॉन्चर मध्ये ४ मिसाइल असतात. 
हा झाला गणिताचा भाग तो सोडून दया,आपल्या साठी महत्वाचं काय ते नेमकं वाचू या !
एका रेजिमेंट मध्ये ३२ मिसाइल, आणि आपण घेतली आहेत ५ रेजिमेंट (३२ X ५) म्हणजे आपल्या कड़े १६० मिसाइल आणि ह्या व्यतिरिक्त  १००० 'ट्रायम्फ' मिसाइल आपण घेतलेली आहेत.
बॅलिस्टिक मिसाइल असो, क्रूज मिसाइल असो, हेलीकॉप्टर असो किंवा जहाज. कोणतेही मिसाइल, ज्या रडारच्या टप्प्यात  येणार ते  निश्चितच उध्वस्त होणार.
ह्या यंत्रणेपासून वाचणे अशक्य आहे कारण ह्याची गती आहे १५ मेक म्हणजेच ५ किमी प्रति सेकंद.
 

आता तुम्हाला कल्पना आहेच की संरक्षणाच्या व्यूहरचनेत अमेरीका आणि रशिया या दोन टोकाला असणार्‍या देशांची नेहेमीच रस्सीखेच चालू असते. कोणता देश कोणाकडून काय खरेदी करतो आहे यावर देशादेशांमधले राजनैतिक संबंध सुधारत अथवा बिघडत असतात. आपण S - 400 ची खरेदी रशियाकडून केली आहे. साहजिकच अमेरीकेची डिप्लोमॅटीक नस यामुळे दुखावली गेली आहे का या प्रश्नाचे उत्तर पण शोधायला हवे.
अशा प्रकारचे करार जे देश करतात त्यावर अमेरीका CASTA नियमांतर्गत प्रतिबंध लावते. म्हणजे जो कोणी रशियाकडून S-400 विकत घेईल त्या देशावर अमेरिका प्रतिबंध लावेल.याच नियमांतर्गत तुर्की व चीन वर प्रतिबंध लावले गेले आहेत.

पण अजूनही भारतावर प्रतिबंधासाठी काही स्टेटमेंट अमेरिका कडून आले नाहीत.
याची दोन प्रमुख कारणं आहेत
१. पाकिस्तानसारख्या शत्रू राष्ट्राकडून भारताला अनेकदा धमक्या येत असतात अशा परिस्थितीत स्वसंरक्षणासाठी भारत आधुनिक शस्त्रसाठा विकत घेऊ शकतो.
२. अमेरिका व चीन ही सध्यातरी शत्रूराष्ट्रं आहेत.अमेरिका चीन ला रोखण्याचा प्रयत्न करते आणि दक्षिणी चीन समुद्रात चीनला रोखणारा भारत वगळता एकही देश नाही.चीन तैवान, दक्षिण कोरिया, जपान, व्हिएतनाम, फिलिपिन्स अश्या अमेरिकी मित्र राष्ट्रांवर हल्ला करण्याचा विचार करेल, तेव्हा भारत हा एकमेव आहे जो चीनला प्रतिकार करू शकतो त्यामुळे अमेरिकेकडून प्रतिबंध लावण्याची शक्यता कमी आहे.
आणि तशीही भारताची विदेश नीती आता बदलली आहे हा भारत १९९० चा भारत नाहीये आर्थिक दृष्ट्या हा भारत सक्षम आणि इतर राष्ट्रांची गरज बनला आहे.यावर येत्या काळात अमेरिका आणि चीन कडून काय प्रतिक्रिया येतात हे बघणे फारच रोमांचक ठरेल.
एक गोष्ट मात्र नक्कीच की S - 400 खरेदी नंतर भारताची संरक्षण भिंत नक्कीच भक्कम झाली आहे, तुम्हाला काय वाटतं ?
S - 400 मुळे चीन, पाकिस्तान व इतर देशांचा भारताकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलेल का? आणि भारताने अश्या प्रकारच्या शस्त्रांमध्ये गुंतवणूक करावी का? तुमच्या प्रतिक्रिया आम्हाला नक्की कळवा.

प्रियांका रोडगे