ट्रेडमार्कवर कब्जा करणार्‍या "ट्रेडमार्क स्क्वाटर" किंवा "ट्रेडमार्क पायरेट"चे किस्से वाचा आणि समजून घ्या तुमचे हक्क !

चीनसारख्या काही देशांमध्ये "फर्स्ट-टू-फाईल" ही ट्रेडमार्क नोंदणीची प्रक्रिया आहे. म्हणजे जो पक्षकार सर्वात आधी ट्रेडमार्क नोंदणी करेल त्याच पक्षकाराला ट्रेडमार्क वापराचा मालकी हक्क त्या देशात मिळतो. याचाच फायदा घेत हे "ट्रेडमार्क स्क्वाटर" इतर देशातल्या प्रसिद्ध ब्रँडचे ट्रेडमार्क आपल्या नावाने नोंदणीकृत करून घेतात. पण दुसर्‍या देशातली मूळ कंपनी त्या देशात व्यापारासाठी जाते तेव्हा हे "ट्रेडमार्क स्क्वाटर" त्या कंपनीला "तुम्ही आमचा ट्रेडमार्क वापरून इथे विक्री करू शकत नाही" अशाप्रकारे उलट्या बोंबा मारत परदेशी कंपनीला तिथे व्यापार करण्यापासून रोखतात. यामुळे परदेशी कंपनीचा आर्थिक तोटा होऊ शकतो. म्हणून कधीकधी या कंपन्या अशा 'ट्रेडमार्क स्क्वाटर'ला थोडेफार पैसे देऊन आपलं भांडण मिटवून घेतात. हा एका रितीने कायदेशीर खंडणीखोरीचा प्रकार असतो. अशा पध्दतीने ट्रेडमार्कचं अपहरण होतं आणि सोडवण्यासाठी खंडणी द्यावी लागते.

आता अशीच काही उदाहरणं बघूया!
जेव्हा अ‍ॅपल कंपनीने त्यांचा अत्यंत लोकप्रिय आयफोन चीनच्या बाजारात विक्रीसाठी आणला तेव्हा कंपनीने २००२ मध्ये आयफोनच्या ट्रेडमार्कसाठी चिनी ट्रेडमार्क कार्यालय (सीटीएमओ) कडे प्रथम अर्ज केला. पण तो अर्ज त्यांनी “संगणक आणि संगणक सॉफ्टवेअर” या कॅटेगरीत केला होता. तर हनवांग टेक्नॉलॉजी नावाच्या चिनी कंपनीने मात्र “फोन आणि मोबाइल फोन” या कॅटेगरी अंतर्गत आयफोन ट्रेडमार्क नोंदविला. अ‍ॅपलला कायदेशीर लढा द्यावा लागला आणि पराभवही पत्करावा लागला. अ‍ॅपल कंपनीने त्यांच्या आयफोनची नोंदणी करताना एक घोडचूक केली होती. अ‍ॅपलने आपला आयफोन ट्रेडमार्क "फोन आणि मोबाईल फोन" या कॅटेगरीत नोंदणीकृत न करता "संगणक व सॉफ्टवेअर' या कॅटेगरी केला होता. त्यामूळे अ‍ॅपलला मोबाईल फोन 'आयफोन' या नावाने विकता येणार नव्हता. 'फोन आणि मोबाईल फोन" या कॅटेगरीत आयफोन ट्रेडमार्कची नोंदणी चीनी कंपनीने केली होती. त्यामुळे आयफोन या ट्रेडमार्कचा वापर करून मोबाईल विकण्याचा हक्क फक्त चीनी कंपनीकडे होता. अखेरीस अ‍ॅपलने अनिच्छेने ट्रेडमार्कच्या हक्कांसाठी चीनी कंपनीला ३.६५ दशलक्ष डॉलर्स म्हणजे जवळजवळ २० कोटी रूपये दिले व आयफोन हा ट्रेडमार्क आपला करून घेतला.
 

अ‍ॅपल कंपनीच्याच आणखी एका ट्रेडमार्कवरून चीनमध्ये असाच प्रदीर्घ कायदेशीर वाद झाला होता. "आयपॅड" हा ट्रेडमार्क अ‍ॅपल कंपनीचा म्हणून आज प्रसिद्ध आहे, पण जेव्हा अ‍ॅपलने आयपॅड चीनमध्ये विकण्यास सुरू केला तेव्हा शेन्झेन प्रोव्ह्यू टेक्नॉलॉजी नावाच्या चीनी कंपनीने एक वर्ष आधीच आयपॅड हा ट्रेडमार्क स्वतःच्या नावे नोंदणीकृत करून ठेवला होता. चीनी कंपनीने अ‍ॅपलच्या आयपॅड विक्रीवर निर्बंध लावला. शेवटी अ‍ॅपलने चीनी कंपनीला ६० दशलक्ष डॉलर्स म्हणजे तब्बल ४०० कोटींपेक्षा जास्त रूपये देत ट्रेडमार्कचा वाद मिटवला होता. या खटल्यामुळे अ‍ॅपलची विक्री काही काळ खोळंबल्याने चीनमध्ये नवीन आयपॅड येण्यास विलंब झाला होता.

चीनी "ट्रेडमार्क स्क्वाटर"ने अ‍ॅपल कंपनीला जसा चुना लावला, तसाच चुना त्यांनी अमेरिकन टेस्ला कंपनीला देखील लावला होता. चीनमध्ये एका चिनी नागरिकाने "टेस्ला"च्या नावाचा ट्रेडमार्क देखील आधीच नोंदविला होता आणि तो चीनी नागरिक चीनमधे टेस्ला नावानेच आपल्या उत्पादनांची विक्रीदेखील करत होता. जेव्हा टेस्लाने चीनमध्ये ट्रेडमार्क नोंदणीसाठी अर्ज केला, तेव्हा त्या व्यक्तीने त्याला विरोध दर्शविला. चीनी नागरिकाची कंपनी व टेस्लामध्ये बर्‍याच वाटाघाटी झाल्या, तेव्हा कुठे टेस्ला कंपनी आपली उत्पादने चीनमध्ये विकू शकली!
थोडक्यात "ट्रेडमार्क स्क्वाटर"चा हेतू त्या ब्रँडच्या नावाखाली एखादे उत्पादन बाजारात विकण्याचा नसतो तर वाट अडवून पैसे कमावणे हाच असतो!!
 

पण सुदैवाने भारतातील कायदेशीर व्यवस्था चीनप्रमाणे नाही. तुम्ही सर्वात आधी ट्रेडमार्क नोंदणीकृत केला म्हणून लगेचच तो वापरण्याचा हक्क भारतात तुम्हाला मिळेलच असं नाही. भारतीय ट्रेडमार्क कायदा 'फर्स्ट टु युज' तत्वाचा वापर करतो. ट्रेडमार्क चोरीसंबंधी वाद उद्भवल्यास भारतीय न्यायालये सर्वात आधी ट्रेडमार्क कोणी नोंदणीकृत केला याला महत्व देत नाहीत, तर सर्वात पहिल्यांदा तो वापरण्यास कोणी सुरुवात केली हे तपासून बघतात. याचा अर्थ असा की जर सोनी कंपनीने हे सिद्ध केले की ते विडियो गेम्स "पीएस" याच नावाने भारत व परदेशातील ग्राहकांना पूर्वीपासूनच विकत आहेत, तर तो ट्रेडमार्क दुसर्‍या एखाद्या व्यक्तीकडे नोंदणीकृत असला तरीही तो व्यक्ती खरा मालक मानला जात नाही.

१९९६ च्या एन.आर. डोंगरे विरुद्ध व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन खटल्यानंतर भारतीय ट्रेडमार्क कायद्यात बदल झाला. ट्रेडमार्क चोरीसंबंधी वाद उद्भवल्यास ट्रेडमार्कच्या खऱ्या मालकाला आता फक्त काही साध्या गोष्टी सिद्ध करायचा असतात. त्या गोष्टी म्हणजे:
१) त्यांचा ट्रेडमार्क भारतात नोंदणीकृत करण्याच्या आधीपासूनच भारत देशाच्या सीमेपलीकडे वापरला जात होता, तो प्रतिष्ठा व मान्यताप्राप्त होता.
२)त्यांच्या ट्रेडमार्कची माहिती परदेशातून भारत देशात पोहचल्यानंतरच ट्रेडमार्क स्क्वाटरने तो स्वतःच्या नावाने नोंदणीकृत करून घेतलेला आहे.
 

आता भारतीय ट्रेडमार्क कायदा याबतीत लवचिक आहे. म्हणजे अमेरिकेप्रमाणे भारतातही "फर्स्ट टु यूज" या तत्वानुसार देखील ट्रेडमार्कची मालकी मूळ मालकाला मिळू शकते. म्हणजे,जरी सोनी कंपनी भारतात आपले PS5 कन्सोल विक्री करीत नसली व हा ट्रेडमार्क भारतात नोंदणीकृत नसला, तरी कंपनीच्या बाजूने निकाल देण्यासाठी भारतीय न्यायाधीशांना सोनी कंपनीच्या या ट्रेडमार्कची इतर देशात आधीपासूनच जी प्रतिष्ठा होती ती प्रतिष्ठाच पुरेशी ठरली असते. त्यामुळे दिल्लीतल्या त्या भारतीय गृहस्थाचा विचार चीनी 'ट्रेडमार्क स्क्वाटर' प्रमाणे सोनी कंपनीकडून काही कायदेशीर खंडणी वसूल करण्याचा असला असता तरी त्याचा हाती काही लागलंच नसतं. असं असलं तरी कायदेशीर कारवाई कोर्टात गेल्याशिवाय होत नाही आणि भारतातल्या कोर्टात खटला उभा राहाणं आणि निकाल येण्यात जो अवधी जातो तोपर्यंत जो कालापव्यय होतो वाचवण्यासाठी बर्‍याच कंपन्या कोर्टाबाहेर 'मांडवली' करणं सोपं समजतात.

'मुक्ता चमक ' हा टूथपावडरचा ब्रँड आपल्या परिचयाचा आहे. या 'मुक्ता चमक' च्या मूळ मालकाला ट्रेडमार्क स्क्वाटरच्या तावडीतून ब्रँड सोडवायला तब्बल ६ वर्षं लढा द्यावा लागला होता.

बोभाटाचे अनेक वाचक उद्योजक आहेत त्यांनी हा लेख जरूर वाचावा!!