काल झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सातव्या आयोगाच्या वेतन वाढीच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही वेतनवाढ पूर्वलक्षी तारखेपासून म्हणजे १ जानेवारी २०१६ पासून असल्याचे जाहीर झाल्यावर केंद्र सरकारी कर्मचारी अधिकच खुशीत आहेत. पण कुठल्याही सरकारी निर्णयाचे स्वागत करणे हे मान्य नसल्याने कर्मचारी संघटनांनी नाकं मुरडली आहेत. खाजगी क्षेत्रात काम करणार्या कर्मचार्यांच्या वेतनाची तुलना करून ही पगार वाढ देण्यात आल्याचे जाहीर केल्यावर खाजगी कर्मचार्यांच्या डोळ्यात पाणी यायचेच फक्त बाकी आहे. सरकारी कामाचे तास आणि खाजगी क्षेत्राचा पगार म्हणजे जन्मोजन्मी केलेल्या पुण्याईचा प्रताप !!! थोडक्यात बघा सातव्या आयोगाने कर्मचार्यांना काय फायदे दिले.
१ एक कोटी कर्मचार्यांना पगार वाढ लागू.( काही दिवसानी ही लागण राज्य-जिल्हा-नगरपालिका-नगर परिषदांपर्यंत पोहचेलच.)
२ सरासरी पगार वाढ २३.५४ % आणि कमीतकमी पगार १८००० ( ज्या आयटी क्षेत्राकडे मोठ्ठे पगार मिळतात असा समज आहे तिथे इंजिनिअरच्या नशिबात पण हा पगार नाही )
३ भत्त्यांविषयीचे निर्णय अजून झालेले नाहीत. तो पर्यंत जुनेच कोष्टक लागू.( भत्ते ? खाजगी क्षेत्रात हा पगाराचाच हिस्सा असतो.)
४ सरकारी तिजोरीवर 10,2100 कोटींचा भार वाढणार. (म्हणजे किसान सेस नंतर अर्धा टक्का वेतन आयोग सेस लावायला आयते निमित्त मिळणार)
५ कदाचित महागाई वाढेल.पण हू केअर्स ?(आपला देश म्हणजे रशिया नाही. रशियात नुकतीच आम जनतेच्या पगारात कपात करण्यात आली आणि जनतेने ती मान्य केली )