आपण कुठेही काम करत असू, आधी प्रश्न विचारला जातो तो म्हणजे ‘पेमेंट किती आहे ?’. मंडळी हे नेते मंडळी तर सरकार चालवतात मग यांचं वेतन किती असेल? यावर आम्ही शोध घेतला तेव्हा खालील माहिती आमच्या हाती लागली.
तर मंडळी, आज आपण बघूया आपल्या देशातल्या सरकारी अधिकाऱ्यांना किती वेतन मिळतं ते..
(सर्व अधिकाऱ्यांचे दरमहा वेतन)
राष्ट्रपती
१,५०,००० आणि इतर भत्ते. पीएसयू आणि स्वायत्त संस्थांव्यतिरिक्त कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्यांचे साधारण वेतन हे भारताच्या राष्ट्रपतींच्या मूलभूत वेतनापेक्षा जास्त असू शकत नाहीत. (सातवे वेतन आयोग लागू झाल्यास पंतप्रधानांचे वेतन २०० % ने वाढून ५,००,००० होण्याची शक्यता आहे.
उप-राष्ट्रपती
१,२५,००० शिवाय उपराष्ट्रपतींना नियुक्त केलेले इतर भत्ते.
पंतप्रधान
५०,००० वेतन शिवाय भारत सरकारच्या पंतप्रधानांसाठी निश्चित इतर भत्ते.
सरन्यायाधीश
१,००,००० तसेच अन्य भत्ते.
राज्यपाल
१,२०,००० राज्यपालांकरिता निश्चित इतर भत्ते
मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्र्यांचे वेतन हे त्या त्या राज्यानुसार ठरलेले असते. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचं वेतन ९७,००० आहे तसेच त्यांना इतर भत्ते देखील दिले जातात.
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश
स्रोत९०,००० आणि निश्चित केलेले अन्य भत्ते.
उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश
९०,००० आणि न्यायाधीशांसाठी निश्चित इतर भत्ते.
उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश
८०,००० आणि निश्चित केलेले भत्ते.
भारताचे कॅबिनेट सचिव
९०,००० तसेच अन्य भत्ते.
भारताचे संसदीय सदस्यांसाठी
५२,००० त्याच बरोबर अन्य निश्चित भत्ते
भारताचे लेफ्टनंट जनरल
स्रोतवेतन ७९००० + केंद्र सरकारद्वारा संचालित केलेल्या प्रांताचे लेफ्टनंट कर्नल
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर
१,२८,००० आणि इतर भत्ते.
पंतप्रधानांच्या कार्यालयातील कम्युनिकेशन्स सल्लागार
१,३०,०००. पंतप्रधानांव्यतिरिक्त कार्यालयातील सर्वात जास्त वेतन घेणारा अधिकारी. हा सल्लागार सरकारी अधिकारी नसतो.
