अशांत क्षेत्रांसाठीचा अफ्स्पा कायदा काय आहे, तो रद्द व्हावा म्हणून किंवा होऊ नये म्हणून कोणते मुद्दे पुढे केले जात आहेत?

अफ्स्पा कायदा १९५८ मध्ये अस्तित्वात आला. ईशान्येकडील नागालँडसारख्या प्रदेशांमध्ये तेव्हा बंडखोरी उफाळून येऊ लागली होती. त्या पार्श्वभूमीवर या कायद्याची निर्मिती झाली. त्यानुसार सैन्य आणि राज्य पोलीस दलाला काही विशेष अधिकार देण्यात आले. युद्धजन्य परिस्थिती दरम्यान किंवा अशांत काळात या अधिकारान्वये या दलांना कुणालाही ठार करण्याचे, गृहखात्याने अशांत म्हणून घोषित केलेल्या क्षेत्रांतल्या घरांची झडती घेण्याचे, बंडखोरांनी आश्रय घेतलेल्या मालमत्ता किंवा घरे उद्ध्वस्त करण्याचे अधिकार दिले आहेत. यानुसार केवळ संशयाच्या कारणावरून एखाद्या मनुष्याला वॉरंट नसतानाही अटक करण्याचे अधिकार सुरक्षा दलांना देण्यात आलेले आहेत. गुन्हा केलेल्या किंवा करण्याच्या बेतात असलेल्या लोकांवरही याद्वारे विनावॉरंट अटक करता येते. याशिवाय असे केले तरी सैन्यदलांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली जात नाही.

अफ्स्पा हा कायदा मुख्यतः आसाम, जम्मू काश्मीर, नागालँड, मणिपूर (राजधानी इंफाळ महानगर क्षेत्र वगळून) राबवला जातो. याखेरीज अरुणाचल प्रदेशातील तीरप, चांगलांग आणि लॉंगडींग जिल्ह्यांमध्ये तसेच आसामबरोबरच्या वीस किलोमीटरच्या सीमावर्ती प्रदेशात देखील या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाते.मेघालयमध्येही आसामबरोबरच्या वीस किलोमीटरच्या सीमावर्ती प्रदेशात कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार आहेत.

अशांत क्षेत्रे मुख्यतः केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून अशांत म्हणून घोषित केली जातात. भिन्नधर्मिय, भिन्नवंशीय, वेगवेगळ्या भाषा बोलणारे किंवा प्रादेशिक समूह यांच्या दरम्यान जात, धर्म, वंश, भाषा या मुद्द्यांवरून मतभेद किंवा वाद निर्माण होतात आणि त्याची परिणिती हिंसाचारात होऊ शकते अशी क्षेत्रे अशांत किंवा अस्थिर क्षेत्रे म्हणून घोषित केलेली आहेत.

अफ्स्पा कायद्याचे कलम ३ या संदर्भात महत्त्वाचे आहे. या कलमाद्वारे राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाच्या राज्यपालांना हा अधिकार आहे. यासंबंधी ते गॅझेट ऑफ इंडिया मध्ये अधिकृत सूचना प्रसिद्ध करू शकतात. त्यानंतर केंद्र सरकारला संबंधित प्रदेशांमध्ये नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी लष्कर तैनात करण्याचा अधिकार आहे.डिस्टर्ब एरियाज स्पेशल कोर्टस ॲक्ट १९७६ या कायद्यानुसार एकदा का हे प्रदेश अशांत किंवा अस्थिर म्हणून घोषित झाले की त्यांना कमीत कमी तीन महिन्यांसाठी जैसे थे परिस्थिती ठेवावी लागते.

संबंधित प्रदेशात या कायद्याची अंमलबजावणी गरजेचे आहे की नाही याबाबत राज्य सरकार सल्ला देऊ शकते. परंतु या कायद्याच्या कलम ३ अन्वये राज्यपाल किंवा केंद्र सरकार यांना हा सल्ला विचारात घ्यायचा की नाही हे ठरवायचा अधिकार आहे.

सुरुवातीला हा कायदा केवळ आसाम आणि मणिपूरसाठी अस्तित्वात आला होता. त्यावेळी तेथे नागा बंडखोरांमुळे अशांतता निर्माण झाली होती. १९७१ मध्ये ईशान्य भारताची पुनर्रचना होऊन मणिपूर, त्रिपुरा, मेघालय, मिझोरम, आणि अरुणाचल प्रदेश ही स्वतंत्र राज्ये निर्मित झाली आणि गरजेनुसार बदल करून या प्रत्येक प्रदेशाला हा कायदा लावण्यात आला. या सुधारणांनुसार या कायद्यामध्ये आता वेगवेगळी कलमे समाविष्ट केलेली आहेत. प्रत्येक राज्यांमधील परिस्थितीनुसार ही कलमे लागू केली जातात.

जम्मू-काश्मीर साठी स्वतंत्र असा डिस्टर्ब एरियाज ऍक्ट हा कायदा आहे. १९९२ मध्ये हा कायदा अस्तित्वात आला. त्यानंतर १९९८ मध्ये जम्मू-काश्मीरसाठी हा कायदा रद्द करण्यात आला. परंतु सरकारने त्यानंतरही कलम ३या अंतर्गत जम्मू-काश्मीरला अशांत क्षेत्र म्हणून घोषित केले.

हा कायदा मागे घ्यायला लष्कराचा विरोध आहे.अनेकांच्या मते हा कायदा रद्द केल्याने भारतीय सैन्याच्या मनोधैर्यावर त्याचा परिणाम होईल आणि सैन्याविरोधात तक्रारी दाखल करायला नागरिकांना उत्तेजन मिळेल.

या कायद्याच्या विरोधात अनेकजणांनी टीका केली आहे. त्यांच्या मते हा कायदा लोकशाहीविरोधी आहे. त्यामुळे दहशतवाद आटोक्यात आलेला नाही आणि अशांत क्षेत्रांमधील परिस्थिती पूर्वपदावर आलेली नाही. उलट या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे इथे असलेली परिस्थिती जास्त चिघळली आहे आणि हिंसाचारही वाढलेला आहे.

मणिपूरच्या मानव अधिकार कार्यकर्त्या इरोम शर्मिला यांनी हा कायदा मागे घ्यावा म्हणून सुमारे पंधरा वर्षे उपोषण केले होते. २००५ मध्ये या कायद्याचे परीक्षण करण्यासाठी आणि त्यामध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी जीवन रेड्डी समिती स्थापन केली गेली. या समितीने काही शिफारशी केल्या. त्याप्रमाणे हा कायदा रद्द केला जावा आणि त्याऐवजी अनलॉफुल ऍक्टिव्हिटीज प्रोटेक्शन ॲक्ट या कायद्याने दहशतवादाशी लढा द्यावा असे सुचवण्यात आले होते. परंतु त्या दिशेने कोणतीही पावले उचलण्यात आली नाहीत.

पंजाब आणि चंदिगडमध्ये १९८३ पासून हा कायदा लागू झाला आणि १९९७ मध्ये रद्द करण्यात आला. पंजाब सरकारने डीएए म्हणजेच डिस्टर्ब एरियाज ऍक्ट २००८ मध्ये रद्द केला. परंतु चंदीगडमध्ये त्याची अंमलबजावणी सप्टेंबर २०१२ पर्यंत सुरू होती. यावेळी जनता दल (संयुक्त) च्या एका सभासदाने दाखल केलेल्या अर्जानंतर पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने याची अंमलबजावणी रद्द केली होती.

तर असा आहे हा वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेला अफ्स्पा कायदा. तो योग्य आहे की नाही हा मुद्दा आहेच, पण मुळात असा कायदा करावा लागणे हेच आपल्याकडील व्यवस्थेचे अपयश आहे. तुम्हाला काय वाटते?

स्मिता जोगळेकर