सहज सोपे अर्थसूत्र: कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स या लेखाच्या पहिल्या भागात आपण कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सची संकल्पना श्री अरुण केळकर यांनी आपल्याला समजावून सांगीतली.या लेखाचा दुसरा भाग बोभाटाच्या लेखकांनी लिहिला आहे.
गेल्या काही वर्षात शेअर बाजारातील वाढती गुंतवणूक आणि सर्वसामान्य जनतेचा सहभाग लक्षात घेऊन शेअर बाजार नियमन करणार्या 'सेबी' या संस्थेने कंपनी प्रशासन म्हणजेच कार्पोरेट गव्हर्नन्स संदर्भात बरेच बदल घडवून आणले आहेत. छोट्या समभागधारकांना कंपनीकडून माहिती मागण्याचे अधिकार दिले आहेत.
कंपनीच्या उच्चपदावरील कार्यरत असलेल्या अधिकार्यांना दिले जाणारे वेतन आणि इतर सवलती यांची माहिती भागधारकांना देणे, संचालक मंडळातील सदस्यांच्या संख्येवर मर्यादा,एखाद्या संचालकाच्या संशयास्पद व्यवहाराबद्दल अधिक माहिती देणे आदी बाबींचा यात समावेश आहे.कंपनी कायद्यात तशी तरतूद केल्याने व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी असे अनेक बदल करण्यात आले आहेत. एखाद्या कंपनीत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणार्या इतर कंपन्यांना- म्युच्युअल फंडांना -भांडवली गुंतवणूक करणार्या परदेशी कंपन्यांना कार्पोरेट गव्हर्नन्ससाठी आक्षेप घेऊन त्यांची मते मांडण्याचा अधिकारही आता देण्यात आला आहे.
आज आपल्या लेखात आपण वेगवेगळ्या प्रकारची उदाहरणे बघू या.



