सचिन तेंडुलकरला गुंतवणारा पांडोरा पेपरचा घोळ काय आहे ते आजच समजून घ्या !!

लिस्टिकल
सचिन तेंडुलकरला गुंतवणारा पांडोरा पेपरचा घोळ काय आहे ते आजच समजून घ्या !!

फार पूर्वी मुंबईच्या शेअर बाजारात एक शब्द फारच फेमस होता तो म्हणजे 'ठसी' ! आता 'ठसी' म्हणजे काय तर एखाद्या सौद्यात भरपूर नफा कमवून तो इतरांच्या लक्षात येण्याआधीच कुठेतरी सुरक्षित जमा करून ठेवणं ! ज्याला इंग्रजीत salt away असं ही म्हणतात.एकूण या शब्दाचा अर्थ असा की जमा झालेल्या पैशांचा कोणालाही मागमूस न लागू देता ते सुरक्षित स्थळी हलवून ठेवणं !

आता तुमच्याआमच्या सारखी सामान्य माणसं आयुष्यात ठसी करून करणार ? पण राजकारणी नेते- कलाकार - खेळाडू -नटनट्या यांची गोष्टच वेगळी असते. त्यांच्याकडे पैसे येतात तेव्हा धबधब्यासारखे कोसळून येतात आणि आटले तर कोरडा ठणठणाट ! याचे कारण असे असते की त्यांची कमाईची वर्षं मर्यादीत असतात.अशा वेळी त्यांचे कर सल्लागार - आर्थिक सल्लागार त्यांना 'ठसी' करण्याचा सल्ला देतात. ही ठसी मात्र अगदी कोणाच्याही नकळत सातासमुद्रापलीकडे - हो, अगदी खर्‍या अर्थाने सातासमुद्रापलीकडे करून ठेवण्याचा सल्ला देतात. हे सातासमुद्रापलीकडे म्हणजे कुठे तर शून्य कर असलेली- अत्यंत गुप्तता पाळणारी- असे काही देश आहेत जिथे हे पैसे सुरक्षित हलवून ठेवता येतात.तिथे जे खातं उघड्लं जातं त्याला -ऑफ शोअर एन्टीटी- असं म्हटलं जातं.

दुसर्‍या महायुध्दाच्या काळापर्यंत असं एकच स्थळ होतं ते म्हणजे स्वीस बॅकेतलं खातं पण बदलत्या काळात स्वीस खात्याची पध्दत मोडीतच निघाली. त्यांची जागा घेतली के मॅन आयलंड -मॉरीशस- ब्रिटीश वर्जीन आयलंड - Liechtenstein यासारखे देश !
तुम्हाला आमच्या या जुन्या लेखातून (आपली लिंक) अगदी व्यवस्थित समजून घेता येईल - ते तुम्ही वाचाच पण आजचा विषय थोडा वेगळाच आहे जो येत्या १५ दिवसात व्हॉट्सॅपच्या अनेक पोस्टमधून तुमच्याकडे पोहचणार आहे. मग त्या पोस्ट वाचून तुमचा गैरसमज होण्याआधीच आमचा हा आजचा लेख वाचून घ्या !

गेल्या दोन दिवसापासून 'पांडोरा पेपर्स' हा विषय हळूहळू चर्चेत येतो आहे.थोड्याच दिवसात या चर्चेचे रुपांतर धुरळ्यात होईल. त्यावर अनेक राजकीय चर्चा होतील आणि रंगतील.हेच नेमके या अगोदर'पनामा पेपर्स'च्या बाबतीत घडले होते.पनामा पेपर्स तुमच्या विस्मरणात गेले असतील तर ते इथे वाचा (आपली जुनी लिंक) पण आता हे नवे प्रकरण काय आहे ते बघू या.

International Consortium of Investigative Journalists म्हणजे जगातल्या अनेक शोध पत्रकारांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या संस्थेने १४ ऑफशोअर सर्व्हिस प्रोव्हायडरच्या संग्रहात असलेल्या गोपनिय माहितीचा ठेवा जनतेच्या नजरेस आणला आहे.तुमचा पुढचा प्रश्न साहजिकच हा असेल की ऑफशोअर सर्व्हिस प्रोव्हायडर म्हणजे कोण?

अतीश्रीमंत व्यक्तींना त्यांच्या देशाच्या बाहेर इतर देशात कंपन्या -ट्रस्ट- फाउंडेशन-आणि सर्वसाधारणपणे शेल कंपन्या (डब्बा कंपन्या) उघडायला मदत करणारे - सेवा देणारे सल्लागार म्हणजे ऑफशोअर सर्व्हिस प्रोव्हायडर. हे व्यवहार अशा देशात होतात ज्या देशात कोणत्याही प्रकारचा टॅक्स नसतो आणि असलाच तर नाममात्र असतो. उदाहरणार्थ तुम्हाला जर सेंट किट्स सारख्या देशात जर कंपनी स्थापन करायची असेल तर या सल्लागारांची आवश्यकता तुम्हाला भासेल. अमेरिका-कॅनडा -ब्रिटन सारख्या देशात खाती उघडणार्‍या लोकांना ऑफशोअर सर्व्हिस प्रोव्हायडर म्हणत नाहीत !

आपल्या देशाच्या बाहेर संपत्ती पाठवण्याचा राजमार्ग म्हणजे ऑफशोअर कंपनी स्थापन करणे असे म्हणायला हरकत नाही.पण इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी ती अशी की हा एक प्रकारचा 'फायनान्शिअल हायवे' आहे. हा कायद्याच्या कक्षेत येतो त्यामुळे तो मार्ग बेकायदेशीर नाही पण या हायवेवर धावणारी वाहने मात्र बर्‍याचवेळा बेकायदेशीर असतात.जगातले मोठ्या प्रमाणात दोन नंबरचे धंदे करणारे म्हणजे ड्रग डिलर- स्मगलर- देशाच्या संपत्तीचे हरण करणारे राज्यकर्ते असे महाभाग ऑफशोअर कंपन्या उभ्या करतात.याचसोबत अनेक नामांकीत कंपन्या पण ऑफशोअर कंपनी स्थापन करतात.

या सर्व देशात कागदपत्रांची गोपनियता हा महत्वाचा मुद्दा असतो.आता कितीही गोपनिय म्हटले तरी शेवटी कामं करणारे तुमच्यामाझ्यासारखी माणसंच असतात.ते फुटीर कारवाया करतात आणि 'लोचे' उभे करणारी माहिती जगासमोर येते.आताच्या काळात तर माणसं फोडायचीआवश्यकताच नसते.ऑफशोअर सर्व्हिस प्रोव्हायडरच्या संगणकावर डल्ला मारला की काम झालेच म्हणून समजा !

अगदी काहीच वर्षांपूर्वी पनामातल्या मोझॅक फोन्सेका या वकीली कंपनीच्या फाईल्स उघडकीस आल्या आणि पनामा पेपरचे प्रकरण उघडकीस आले. पनामा पेपर्समध्ये भारतातल्या अनेक राजकीय -अराजकीय व्यक्तींचे उल्लेख सापडले होते. त्या प्रकरणाची चर्चा पण लोकसभेत रंगली होती.त्या पनामा प्रकरणाचा अजून तरी शेवट आपल्याला समजलेला नाही. जी गोष्ट पनामा पेपरची तीच कथा पॅरादाइज पेपर्स किंवा अ‍ॅपलबी पेपरची ! पनामा प्रकरणात अमिताभ बच्चन- ऐश्वर्या बच्चन - अजय देवगण-डीएलएफ कंपनीचे के पी सिंग -जेटचे नरेश गोयल या सर्वांची नावे चर्चेत आली होती.

वाचकहो लक्षात घ्या आपण सर्वसामान्य माणसं आहोत -या प्रकरणांचं पुढे काय झालं याचा पाठपुरावा आपण करत नाही. ही प्रकरणं येतात आणि जातात. गुंतलेली सर्व माणसं खूपच मोठी असतात - त्यांचे वकीलही त्याच तोडीचे असतात.त्यामुळे मनातल्या मनात चार शिव्या घालून आपण सगळं काही विसरून जातो.तोपर्यंत दुसरे प्रकरण येते आणि शिमगा नव्याने सुरु होतो.

एक उदाहरण घ्या ! आपले भूतपूर्व पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या चिरंजीवानी कॅरेबीयन बेटावरील सेंट किट्समध्ये एक शेल कंपनी स्थापन करून त्यात ३५ कोटी जमा केले होते. या पैशाचे अधिकृत मानकरी स्वतः विश्वनाथ प्रताप सिंगच होते.त्या काळी हे उद्योग आध्यात्मिक गुरु चंद्रास्वामी आणि मामाजी कैलाशनाथ अगरवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली व्हायचे.कॉनाला काय झाले ? काही नाही. निवडणूकीच्य प्रचाराचे माध्यम म्हणून त्याचा गवगवा झाला आणि प्रकरण संपलं !!

आता हे पांडोरा पेपर्सचे प्रकरण काय आहे ते बघू या !

आता हे पांडोरा पेपर्सचे प्रकरण काय आहे ते बघू या !

पनामा पेपर जर लवंगी फटाका म्हटला तर पांडोरा पेपर हा सुतळी बाँब म्हणायला हवा.त्याचं कारणही तसंच आहे.पनामा पेपर एकाच एक वकीली फर्मचे कागद होते.पांडोरा पेपर १४ सल्लागार कंपन्यांची खणून काढलेली कोट्यावधी (१ कोटी १९ लाख) कागदपत्रं आहेत.एकूण ९० देशातल्या ३५ जागतीक राजकीय व्यक्ती - ३०० सरकारी नोकरशहा- १०० अब्जाधिश यांची नावं गुंतलेली आहेत !या ९० देशात आपल्या भारताचं नाव आहेच आणि आपल्यापैकी काहीजणांना देवासमान असणार्‍या सचिन तेंडुलकरचाही समावेश आहे !

हातातून बॉल निसटला तरी आई गं ! म्हणून कळवळणारा आमचा सचिन असं काही करू शकतो यावर बर्‍याच जणांचा विश्वास बसणार नाहीच पण सध्यातरी तो आणि त्याचे कुटुंबीय यांचं नाव संशयाच्या भोवर्‍यात आहे.त्यांनी ब्रिटीश वर्जीन आयलंडमध्ये त्यांच्या कंपनीच्या खात्यात २६ कोटी डॉलरची माया जमा केली होती असं दिसतं आहे.त्याच्या Saas नावाच्या ऑफशोअर कंपनीत बेनेफिशरी म्हणजे मालक म्हणून त्याचे, त्याची पत्नी अंजली आणि सासरे आनंद मेहेता यांची नावं आहेत. इंडियन एक्सप्रेसने ही बातमी देताना असे म्हटले आहे की सचिनच्या नावावर अशी कंपनी अस्तित्वात असणे हे वावगे नाही. पण ज्या पध्दतीने पनामा पेपर उघडकीस आल्यानंतर ३ महीन्यातच ही कंपनी गुंडाळण्यात आली ते शंकास्पद आहे.

सचिनच्यातर्फे त्याच्या प्रतिनिधींनी यावर दिलेले स्पष्टीकरण देताना असे म्हटले आहे की या कंपनीची स्थापना आणि विलय दोन्ही कायद्याच्या कक्षेत राहून केलेले आहे. सचिनच्या भारतातल्या कर विवरणात त्याचा संदर्भ देण्यात आलेला आहे.पण खरं काय आणि खोटं काय ते सविस्तर चौकशीनंतरच कळेल असं दिसतंय ! आपला सचिन असं काही करत नसे असंच आपण म्हणू या !

एकवेळ सचिनला जनमानसात बेनीफीट ऑफ डाउट मिळेलही पण अनिल अंबानी यांचं नाव त्या कागदपत्रात आहे असं म्हटल्यावर 'तो चोरच आहे' असं म्हणून जनता मोकळी होईल यात काही शंका नाही. ब्रिटीश वर्जीन आयलंड आणि सायप्रस या दोन देशात अनिला अंबानींच्या तब्बल १८ कंपन्या आहेत. त्यापैकी ७ कंपन्यांमध्ये १०००० कोटींचा व्यवहार आहे. याच अनिल अंबानींनी गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात लंडनच्या कोर्टात ते दिवाळखोर असल्याचा दावा केला होता.

बायोकॉनच्या किरण मुजुमदार-शॉ या उद्योजक महिला पण या नव्या चक्रीवादळात सापडल्या आहेत.त्यांच्या पतीच्या नावे असलेली एक कंपनी ग्लेनटेकच्या एका ट्रस्टचे डिनस्टोन ट्रस्ट्चे नाव पांडोरा पेपरमध्ये आले आहे. या ट्रस्टचा प्रोटेक्टर म्हणजे साध्या भाषेत ' मॅनेजर' आहे कुणाल कश्यप नावाचा गृहस्थ आहे. या कुणाल कश्यपची सेबीने भारतीय शेअरबाजारातून आधीच हकालपट्टी केली आहे.अशा संशयास्पद माणसाच्या सोबत बायोकॉन आता जोडली गेली आहे. पण हे उद्योग 'लेयरींग' म्हणजे एकावर एक पुटे चढवून केलेले असल्याने या पापुद्र्याच्या मागचा खरा कर्ता करविता कोण हे समजायला सखोल चहुकशीची गरज भासणार आहे.

याच पांडोरा पेपरमध्ये नीरव मोदीच्या बहीणीचे नाव चर्चेत आहे आणि ते नक्कीच गोत्यात येईल असं वाटतंय कारण नीरव मोदीने कलटी मारण्याच्या जेमतेम एक महिना आधी हे खातं उघडण्यात आलेलं आहे !

आता हे सगळे होईल तसा त्याचा मागोवा आपण घेणार आहोतच पण काही महत्वाच्या बाबींची इथे नोंद घेणे आवश्य्क आहे त्या अशा आहेत.

आता हे सगळे होईल तसा त्याचा मागोवा आपण घेणार आहोतच पण काही महत्वाच्या बाबींची इथे नोंद घेणे आवश्य्क आहे त्या अशा आहेत.

१ रिझर्व बॅकेच्या नियमात राहून ऑफशोअर कंपन्या- ट्रस्ट -फाउंडेशन स्थापन करणे यात काहीही चुकीचे नाही.पांडोरा पेपरमध्ये नाव आहे म्हणून एखाद्या व्यक्तीच्या माथ्यावर आरोप थापणे सध्या तरी चुकीचे असेल.

२ ऑफशोअर एन्टीटी तयार करणे ही ग्लोबल व्यापाराची गरज आहे.अमेरिकेतल्या अनेक कंपन्यांची कार्यालये अशाच पध्दतीने चालवली जातात आणि ते कायद्याच्या कक्षेत बसते.

३ पांडोरा पेपरचा पूर्ण अभ्यास अजूनही झालेला नाही. भारत सरकारने या बातमीची नोंद घेऊन चौकशीला सुरुवात केलेली आहे.

४ आभासी चलनाचा आता उदय झाला आहे त्यामुळे काही वर्षातच अशा ऑफशोअर कंपन्या स्थापन करणे कालबाह्य झालेले असेल.

५ हे सगळे घडेपर्यंत जो काही धुरळा उडणार आहे त्याचा खरा फायदा राजकारणी नेते घेणार आहेत. आपल्यासारख्या सामान्यांच्या आयुष्यावर काहीही फरक पडणार नाही तेव्हा तुम्ही तुमचे इन्कम टॅक्स रिटर्न वेळेतच भरा हेच आमचे सांगणे आहे.

आता याखेरीज देश विदेशातील अनेक नावं पुढे येणारच आहेतच. पण सध्यातरी 'पिक्चर अभी बाकी है दोस्त! असं म्हणत आपण आज इथेच थांबू या !

टॅग्स:

sachin tendulkar

संबंधित लेख