मूळचा भारतीय वंशाचा ऋषी सुनक ग्रेट ब्रिटनचा पुढचा पंतप्रधान होईल काय?

झालं असं. २०१६ साली जनमताचा कानोसा घेऊन ब्रिटनने युरोपिअन युनियन पासून फारकत घ्यायची ठरविली. मतदारांनी दिलेल्या या अनपेक्षित कौलामुळे त्यावेळच्या पंतप्रधानांनी राजीनामा दिला आणि नेत्यांची एक अक्खी फळी यावेळी एकदम मावळली. नेतेपदासाठी नवीन मंडळी पुढे सरसावली आणि २-३ वर्षे हो नाही करता करता युरोप पासून वेगळं होऊन आपला कारभार आपणच पूर्णपणे सांभाळण्याची व्यवस्था करण्याची जवाबदारी बोरिस जॉन्सन या नेत्याकडे २०१९ साली आली. अर्थमंत्री म्हणून त्यांनी साजिद जावेद यांची नेमणूक केली, पण त्या दोघांमध्ये मतभेद निर्माण झाल्यामुळे २-३ महिन्यांच्या आतच त्यांना बाजूला करून ऋषी सुनक या तुलनेने तरुण असलेल्या भारतीय नेत्याला  बोरिस जॉन्सन यांनी ते पद दिलं. 
 

१३ फेब्रुवारी २०२० ला ऋषी सुनक ब्रिटनचे अर्थमंत्री झाले. त्यानंतर २-३ आठवड्यांतच कॉरोनाचं संकट आलं. जवळपास सगळं कारभार ठप्प झाला. प्रवासावर बंधनं आली, हॉटेल बंद झाली, कित्येक उद्योगधंदे थंड झाले, त्यामुळे व्यापारी बाण्याच्या या देशातल्या असंख्य कामकऱ्यांचे संसार सांभाळण्याची जवाबदारी सरकारने आपल्या खांद्यावर घेतली. याकरता पैशाची व्यवस्था अर्थमंत्र्यांना, म्हणजे, ऋषी सुनक यांना करावी लागली. त्यांनीही फरलो नावाच्या योजनेखाली कामकऱ्यांना ८० टक्के पगार कामावर ना जातादेखील मिळेल अशी तजवीज सरकारतर्फे केली. यावेळी अर्थव्यवस्थेचा कारभार समर्थपणे सांभाळल्यामुळे ऋषी सुनक यांचं नाव सर्वतोमुखी झालं आणि त्यांचा चेहरा हा सगळ्यांच्या ओळखीचा झाला. 

अर्थातच याकरता लागणारे पैसे सरकारला बाजारातून कर्ज घेऊन उभारावे लागले. इतरत्र होणाऱ्या खर्चाला थोडा आळा  घालावा लागला. यामध्ये हुजूर पक्षाच्या एका नावडत्या संस्थेला तोशीस सहन करावी लागली. ती संस्था म्हणजे बीबीसी, ब्रिटीश ब्रॉडकास्टींग कॉर्पोरेशन, आपल्या सगळ्यांच्याच परिचयाची असलेली संस्था. ब्रिटनमध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाला बीबीसी करता दरवर्षी साधारणपणे १५० पौंड म्हणजे १५००० रुपये परवाना शुल्क म्हणून भरावे लागतात. त्यात काही दयामाया नाही. तुम्ही बीबीसी चे कार्यक्रम बघा वा बघू नका, तुमच्या घरी टीव्ही असला तर हे १५००० रुपये तुम्हाला भरावे लागतातच. नाही भरले तर बीबीसी ची एक खास तुकडी तुमच्यामागे लागते आणि तुम्हाला पैसे भरायला लावते. 

आता हुजूर पक्षाचं असं म्हणणं आहे की बीबीसी पार्शालिटी करते, मजूर पक्षाची भलामण करते. जनतेच्या खिशावरचा ताण कमी करण्याकरता बीबीसीने  परवाना शुल्क कमी करावे, वयस्क नागरिकांना (यातले बरेचसे हुजूर पक्षाच्या बाजूचे आहेत) सवलत द्यावी, कमी पैशात भागवावं असा धोशा पक्षाच्या काही मंत्र्यांनी बीबीसीच्या मागे लावला. मग बीबीसीही पंतप्रधानांच्या मागे हात धुऊन लागली. कोरोनाच्या काळात पंतप्रधानांच्या घरात झालेल्या जंगी पार्ट्यांबद्दलची माहिती बीबीसीने खणून काढली. सामान्य माणसांना आपल्या नातेवाईकांना सुद्धा साधं भेटण्याची बंदी, पण खुद्द पंतप्रधानच हे नियम धुत्कारून २०-२५ लोकांना गोळा करून पार्ट्या करतात, दारूचे पेले खळाळतात हे लोकांना रुचलं नाही आणि सरतेशेवटी नाईलाजाने पंतप्रधांना राजीनामा द्यावा लागला. हुजूर पक्षाला पुन्हा एकदा नवा नेता निवडण्याची व्यवस्था करावी लागली. 

आता या हुजूर पक्षाविषयी थोडंसं. ब्रिटनमधील हा सर्वात जुना पक्ष आहे. १८३४ साली टोरी पक्षापासून हुजूर पक्षाची निर्मिती झाली. आज ब्रिटनमधील दोन प्रमुख पक्षांपैकी हुजूर(conservative)  एक असून मजूर(labour) पक्ष हा दुसरा आहे. हुजूर पक्षाची राजकीय भूमिका उजवीकडे झुकणारी आहे. विन्स्टन चर्चिल, मार्गारेट थॅचर इत्यादी लोकप्रिय ब्रिटिश पंतप्रधान हुजूर पक्षाचेच होते. या हुजूर पक्षाचा अंतर्गत कारभारसुद्धा लोकशाही पद्धतीने चालतो. '१९२२ समिती' हा कारभार चालविते. मंत्रिपद न घेणारे, म्हणजे लोकसभेमध्ये मागच्या बाकावर बसणाऱ्या बसणारे प्रतिनिधी '१९२२ समिती' चे पदाधिकारी निवडतात. पंतप्रधानाबद्दल, आजच्या पक्षाच्या नेत्याबद्दल काही नाराजी असेल तर तक्रार या समितीकडे जाते. या सगळ्या घडामोडी उघडपणे होतात, पडद्यामागच्या हालचाली यात त्यामानाने फारच कमी असतात. त्यामुळे लोकांना पक्षाची भूमिका सहजपणे समजते. पक्षाच्या नेत्यावरचा अविश्वासाचा ठराव, नव्या नेत्याची निवड, पक्षाचा सामाजिक आणि राजकीय कार्यक्रम या गोष्टी या समितीच्या दिग्दर्शनाने ठरतात. 

या पक्षांतर्गत लोकशाहीमुळे  या पक्षांतर्गत लोकशाहीमुळे कॉरोनाची बंधनं ब्रिटनमध्ये सगळ्यात प्रथम शिथिल झाली. कॉरोनाच्या बंधनांमुळे लोकांची होणारी कुतरओढ बघून पक्षाच्या असंख्य लोकप्रतिनिधींनी या बंधंनांविरुद्ध आवाज उठविला, आपल्याच सरकारविरोधी मतदान केलं, आणि शेवटी २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी ब्रिटनमधली जवळपास सर्व बंधनं उठवायला सरकारला भाग पाडलं. हळूहळू इतर देशांनाही हे करावं लागलं. त्यामुळे कॉरोनाच्या बंधनांतून आपली लवकर सुटका करण्याचं श्रेय मी तरी बऱ्याच अंशी हुजूर पक्षांतर्गत लोकशाहीला देईन. असो. ची बंधनं ब्रिटनमध्ये सगळ्यात प्रथम शिथिल झाली. कॉरोनाच्या बंधनांमुळे लोकांची होणारी कुतरओढ बघून पक्षाच्या असंख्य लोकप्रतिनिधींनी या बंधंनांविरुद्ध आवाज उठविला, आपल्याच सरकारविरोधी मतदान केलं, आणि शेवटी २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी ब्रिटनमधली जवळपास सर्व बंधनं उठवायला सरकारला भाग पाडलं. हळूहळू इतर देशांनाही हे करावं लागलं. त्यामुळे कॉरोनाच्या बंधनांतून आपली लवकर सुटका करण्याचं श्रेय मी तरी बऱ्याच अंशी हुजूर पक्षांतर्गत लोकशाहीला देईन. असो. 

अर्थातच बोरिस जॉन्सन यांच्याबद्दलचा असंतोष वाढल्यानंतर '१९२२ समिती ' ने त्यांना राजीनामा द्यायला भाग पाडलं आणि नव्या नेत्याच्या निवडीची प्रक्रिया सुरु केली. ऋषी सुनक यांनीही योग्य वेळी राजीनामा देऊन आपल्या परीने बोरिस जॉन्सन यांच्या बेफिकीर वर्तनाबद्दल नाराजी जाहीर केली.  बोरिस जॉन्सन यांना ऋषीच्या नाराजीची कल्पना होती. ऋषीच्या राजीनाम्यानंतर ऋषीवर रागावणं तर राहुद्याच, बोरिस जॉन्सन यांनी  त्यांनी दोन वर्षांत केलेल्या चांगल्या कामगिरीबद्दल ऋषीची तोंड भरून स्तुती करणारं पत्र लिहिलं आणि प्रसिद्ध केलं. बहुधा ऋषी सुनक हे नेतेपदाच्या निवडणुकी उतरणार याचीच ही नांदी असावी. अपेक्षेप्रमाणे पुढच्या दोन दिवसात ऋषी सुनक यांनी आपली उमेदवारी जाहीर केली.  अशा रीतीने मुरब्बी नेत्यांच्या २-३ फळ्या २०१६ पासून एकामागोमाग एक ५-६ वर्षांतच बाद झाल्यामुळे हुजूर पक्षाच्या नेतेपदाच्या निवडणूकीत ५-६ नव्या दमाचे नेते उतरते झाले. मूळच्या भारतीय वंशाच्या असलेल्या एका ४२ वर्षाच्या तरुणाला चक्क ग्रेट ब्रिटनचा पंतप्रधान हे पद मिळेल अशी शक्यता निर्माण झाली. 

ऋषी सुनक हे मूळ भारतीय वंशाचे असले तरी त्यांचा जन्म ब्रिटनमधलाच आहे. त्यांचे आईवडील आफ्रिकेतून १९६० च्या दशकात ब्रिटनमध्ये आले. इन्फोसिस या जगप्रसिद्ध कंपनीचे संस्थापक नारायण मूर्ती म्हणजे त्यांचे सासरे. ते भारतात प्रसिद्ध आहेत, सगळ्यांच्या परिचयाचे आहेत.  अर्थातच ऋषी सुनक श्रीमंत आहेत. त्यामुळे त्यांना गरीब लोकांचे, सर्वसामान्य लोकांचे प्रश्न कसे कळणार वगैरे शेरे त्यांचे सगळे विरोधक मारताहेत. मात्र अशा नात्यामुळे, आणि गोल्डमन सॅक या बड्या बँकेत केलेल्या नोकरीमुळे त्यांना भक्कम पाठबळ आहे, त्यामुळेच नेतेपदाच्या शर्यतीत उतरण्याचं धाडस ते करू शकत आहेत.

या सगळ्या घटना गेल्या आठवड्यातल्या, म्हणजे ९ जुलै पूर्वीच्या. आजची परिस्थिती काय आहे? हुजूर पक्षाच्या घटनेप्रमाणे पहिल्या काही फेऱ्यात फक्त पक्षाचे लोकप्रतिनिधी मतदान करता. प्रत्येक उमेदवाराला प्रथम २० प्रतिनिधींचा पाठिंबा अर्ज करण्यासाठीच लागतो. यानंतर पहिल्या फेरीचं मतदान होतं. मग ३० प्रतिनिधींचा पाठिंबा लागतो, ज्यांना याहून कमी मतं मिळतात ते स्पर्धेतून बाद होतात. जवळपास दर दिवशी ही प्रक्रिया थोडी पुढे जाते. आज शुक्रवार १५ जुलै ला परिस्थिती अशी आहे. ऋषी सुनक यांना १०१ प्रतिनिधींचा पाठिंबा आहे तर दुसऱ्या स्थानी असलेल्या व्यक्तीला ८३ नेत्यांचा. 

आज २-३ ठिकाणी या स्पर्धेत उरलेल्या ५ नेत्यांमध्ये  काही टीव्ही चॅनेलवर, काही प्रत्यक्ष जाहीर चर्चा, वादविवाद होतील.  यावेळी काही नावाजलेले सामाजिक कार्यकर्ते, वार्ताहर, आणि इतर मान्यवर व्यक्ती या नेत्यांना प्रश्न विचारतील. या कार्यक्रमांनंतर एक-दोन मतदानाच्या फेऱ्या होतील ज्यात फक्त लोकप्रतिनिधीच मत देतील, आणि शेवटी जास्तीतजास्त मते मिळवणारे २ नेते पक्षाच्या आम कार्यकर्त्यांना आणि मतदारांना सामोरे जातील. अंतिम फेरीत पक्षाचे सर्व नोंदणीकृत मतदार मतं देतील आणि एक नेता निवडतील. 

ऋषी सुनक ही अंतिम फेरी जिंकण्याची शक्यता किती आहे? दुर्दैवाने फारशी नाही असं जाणकारांचं मत आहे. यावर बेटिंग करणाऱ्या मंडळींचा असा कयास आहे की ऋषी सुनक जिंकण्याची शक्यता २०-३० टक्क्याहून जास्त नाही. सध्या २ आणी ३ स्थानी असलेल्या स्त्री नेत्या जिंकण्याची शक्यता जास्ती आहे. हुजूर पक्षाचे सर्वसामान्य सभासद एका भारतीय वंशाच्या नेत्याला पसंती देण्याची शक्यता फारशी नाही असंच पंटर मंडळींना वाटतंय. 

अर्थातच हा कयास चुकू शकतो. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निवडणुकीच्या वेळी तो चुकला होता, ब्रेक्सिट च्या मतदानाच्या वेळीही तो चुकला होता. तसा तो याही वेळी चुकीचा ठरेल का?  सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात अंतिम निकाल जाहीर होईल. १८ जुलै च्या सोमवारी अंतिम फेरीतील २ नेत्यांची नावं काळतील. बघू या काय होतं ते, घोडामैदान जवळच आहे.

लेखक : डॉ. प्रकाश परांजपे