गेल्या काही वर्षात बँक बुडण्याची साथच आलेली आहे. पोल्ट्रीच्या कोंबड्या जशा एका रात्रीत मारतात तशी एखादी बँक एका रात्रीतच मरून जाते. त्यानंतर दुसऱ्या दिवसापासून खातेदार रागावून, चिडून बँकेकडे धाव घेतात. त्यांना फक्त १ हजार रुपये काढण्याची परवानगी मिळते. पेपर आणि टीव्हीमध्ये गवगवा होतो. दोषारोपण होते. काहीच दिवसात जनता हे सगळे विसरून जाते न जाते, तोच दुसरी बँक बुडते. वाचकहो अशावेळी सरकार काय संरक्षण देते हे जाणून घेण्यासाठी आजचा हा लेख वाचा...
ही समस्या अत्यंत जुनी आहे. ब्रिटिश काळात देखील अनेक बँका आल्या आणि गेल्या. प्रत्येकवेळी नुकसान खातेदारांचेच झाले. हर्षद मेहताच्या काळात, म्हणजे ९०च्या दशकात कराड बँक बुडली तेव्हा हजारो माथाडी कामगारांचे पैसे एका रात्रीत नाहीसे झाले. साहजिकच मनात प्रश्न येतो की सरकारने या बाबत काय पाऊले उचलली आहेत. The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961' (DICGC Act) आणि 'The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations, 1961' या द्वारे Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) च्या माध्यमातून बँकेत जमा केलेली १ लाखापर्यंतची रक्कम विम्याद्वारे सुरक्षित असते. या विम्याचा हफ्ता बँकेने भरायचा असतो. हे विमा संरक्षण प्रत्येक बँकेला अनिवार्य आहे.
