मंडळी, मोलकरणीला कमी पगार देण्याचा विचारही करू नका. कारण तसं केल्यास तुम्हाला जेलची हवा खावी लागणार आहे. तामिळनाडू सरकारने घरकाम करणाऱ्या बाईंना, परिचारिकांना (nurses) किती पगार असावा याबद्दल एक निर्णय दिलाय. या निर्णयानुसार प्रत्येक मोलकरणीला तासाचे कमीत कमी ३७ रुपये दिले पाहिजेत. यापेक्षा कमी पैसे दिले तर मालकाला कायद्याचा फटका खावा लागेल.
मंडळी, आता बघूया हा पगार किती असावा.
हा पगार कामाच्या स्वरूपानुसार वेगवेगळा ठेवण्यात आला आहे. घरकाम करणाऱ्या, बाळाला सांभाळणाऱ्या, आजारी माणसाला सांभाळणाऱ्या (परिचारिका) किंवा घरातच राहून सगळी कामे करणाऱ्या अशा प्रकारांनुसार त्यांचे दर ठरवण्यात आले आहेत. काम करणाऱ्यांमध्ये काही कुशल असतात तर काही अर्धकुशल किंवा अकुशलही असतात. त्यानुसारही पगार ठरवण्यात आला आहे. चला तर पाहूयात कोणासाठी किती दर निश्चित करण्यात आलाय.
(खाली दिलेले दर प्रत्येकी तासाचे आहेत)
अकुशल - कमीतकमी ३७ रुपये (धुणेभांडी, साफसफाई इत्यादी.)
कुशल – कमीतकमी ३९ रुपये (यात आजारी माणसांना सांभाळणाऱ्या परिचारिकांचा समावेश होतो.)
अर्ध-कुशल – कमीत कमी ३८. उदाहरणार्थ, स्वयंपाक आणि माळीकाम करणारे.
प्रत्येकी महिना ठरवलेला पगार
घरकाम करणाऱ्या – ६,८३६
प्रशिक्षित परिचारिकांसाठी – ८,०५१
कोर्टाचं म्हणणं आहे की घरात राहून पूर्णवेळ काम करणाऱ्यांना किमान पगाराच्या १०% जास्त पगार दिला जावा. त्यासोबतच अन्न, कपडे, राहण्याची सोय करून द्यावी.
तर मंडळी, या दिलेल्या आकड्यानुसार आता पगार ठरणार आहे. केरळ, राजस्थान, पंजाब सोबतच आता तमिळनाडू सरकारने घरकाम करणाऱ्या अकुशल कर्मचार्याना ‘किमान मजुरी कायदा १९४८ मध्ये सामील करून घेतलंय.
मंडळी, घरकाम करून पोट भरणाऱ्यांना आजवर पगार किती असावा याबद्दल कायदा लागू नव्हता. पण मागील काही वर्षांपासून तशी मागणी वाढत आहे. २०१५ सालीच अशी बातमी आली होती की घरकाम करणाऱ्या भारतातील सर्वच कर्मचाऱ्यांचा कमीतकमी पगार ठरवण्यात येईल. त्यासोबतच १५ दिवसांची पगारी सुट्टी आणि मॅटरनिटी लिव्ह मिळेल.
मंडळी भारतभर असा कायदा होत असताना महाराष्ट्र तरी कसा मागे राहील? काही दिवसातच आपल्याकडेही असाच नियम लागू होण्याची शक्यता आहे.
पण मग कायद्याने असा पगार द्यावा लागला तर घरकाम करणाऱ्यांनी किमान किती काम करावे, किती दांड्या मारत येऊ शकतात वगैरेंचे पण कायदे यायला हवेत. काय म्हणता??
