भाग १ : कोरोनील म्हणजे कोरोनावर रामबाण उपाय? पण आधी या महत्त्वाच्या गोष्टी वाचल्या का ?

१. कोरोनील (आणि श्वासारी) यांची जाहिरात अयोग्य पध्दतीने केली जात आहे का? 
२. एखादे औषध खास कोवीडचा उपाय म्हणून वापरण्याआधी आवश्यक अशा चाचण्यांची पूर्तता केली गेली आहे का? 
३. आयुर्वेदीक औषधे बनवण्यासाठी काही वेगळ्या चाचण्या आहेत का?
४. कोरोनीलसारख्या इतर औषधांची जाहिरात कशी केली जाते?
५. कोरोनीलसारखी समांतर औषधे कोणती आहेत? 

आपण हे मुद्दे क्रमाने पाहूयात. 

आपण जी औषधे घेतो त्याचे दोन प्रकार असतात. एक म्हणजे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आणि दुसरा ओटीसी ड्रग. अमेरिका आणि न्युझिलंड वगळता इतर कोणत्याही देशात 'प्रिस्क्रिप्शन ड्रग'ची म्हणजे केवळ वैद्यकीय तज्ञाने सुचवलेल्या औषधाची जाहिरात करता येत नाही. 'प्रिस्क्रिप्शन ड्रग'च्या जाहिराती फक्त HCP (healthcare practitioners/ providers) म्हणजे डॉक्टरांच्या वापरापुरत्याच केल्या जातात. 

ही औषधे वगळता नित्याच्या वापरातल्या औषधांना ओटीसी म्हणजे 'ओव्हर द काउंटर' जाहिरातीचे निर्बंध फारसे कडक नाहीत. उदाहरणार्थ क्रोसीन, व्हिक्स, ग्लायकोडीन या औषधांची जाहिरात करता येते. पण टेट्रासायक्लीनसारख्या अँटीबायोटीकची जाहिरात थेट ग्राहकांपर्यंत करता येत नाही. पण आयुर्वेदीक, युनानी, होमीओपॅथी यांप्रकाराच्या चिकित्सा पध्दतीसाठी वेगळ्या कायद्यांची तरतूद नसली तरी ह्या पध्दती 'आयुष' च्या अखत्यारीत येतात.

तीन वनस्पतींच्या मिश्रणाला थेट कोविड निवारणाचा रामबाण उपाय जाहीर करणार्‍या रामदेवबाबांच्या फार्मसीला सणसणीत तंबी देण्यात आली. सोबत या औषधाची जाहिरात अशा पध्दतीने करू नये अशा सूचनाही देण्यात आल्या. परंतु यासाठी जो कायदा वापरला गेला आहे तो फारच जुना म्हणजे १९५४ सालचा Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954 कायदा आहे. एकूण ५४ रोगांची यादी त्यात अंतर्भूत आहे. त्या यादीतले १४ रोग आता पूर्णपणे बरे होतात. नव्याने माहिती झालेल्या रोगांची नावे त्यात जोडण्यात आलेली नाहीत. १९५४चा कायदा वगळता १९८६ चा कंझ्युमर प्रोटेक्शनच्या तरतूदी पण या अक्षेपाला लागू होऊ शकतात. 

अशा प्रकारच्या गैरव्यवहाराला आळा घालण्यासाठी सरकारने UCPMP (Uniform code of pharmaceutical marketing practices ) सूचना आखलेल्या आहेत. पण त्याला कायद्याचे स्वरुप देण्यात अजून सरकारला यश आलेले नाही. त्यामुळे या सूचना ऐच्च्छिक स्वरुपाच्याच आहेत. थोडक्यात, कायद्याची कलमे पुरेशी नाहीत आणि  न्यायालयापर्यंत प्रकरण गेले तर सरकारी बाजू कदाचित कमकुवत ठरू शकेल. कोणतेही औषध लोकांपर्यंत पोहचण्यापूर्वी त्याची नोंदणी क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री-इंडिया या संस्थेकडे करावी लागते.

इंडियन काउन्सील ऑफ मेडिकल रीसर्च आणि नॅशनल इंन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल स्टॅटिस्टीक्स या संस्थेच्या अंमलाखाली या ट्रायल केल्या जातात. ड्रग कंट्रोलर जनरल (इंडिया) यांनी या ट्रायलची नोंद २००९ पासून अनिवार्य केली आहे. या ट्रायलसाठी पहिला रोगी येण्यापूर्वीच या नियमांची पूर्तता करावी लागते. केवळ औषधेच नाही, तर शल्यक्रियेच्या नव्या पध्दती, रोग प्रतिबंधात्मक चिकित्सा, नवी वैद्यकीय उपकरणे, जीवनशैलीत बदल घडवून आणणारे उपचार या सर्व क्षेत्रातील बदल इथे नोंदवले जातात.

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन आणि क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री-इंडिया या दोन्हींच्या संकेतस्थळावर त्या त्या क्षेत्रात सुरु असलेल्या ट्रायल्सची सर्व माहिती लोकांसाठी खुली असते. जर एखादी चिकित्सा एकाच वेळी अनेक देशांत तपासली जात असेल आणि भारत त्यापैकी एक असेल तर त्या ट्रायलची माहितीही या संकेतस्थळावर मिळू शकते. तरीही इतर माध्यमांनी या दाव्याचा पाठपुरावा केला आहे आणि त्यांच्या माहितीप्रमाणे २० मे रोजी पतंजलीने ट्रायल सुरु केल्या होत्या. २९ मे रोजी १२० लोकांचे रजिस्ट्रेशन ट्रायलसाठी करण्यात आले. पुढचे दोन महिने क्लिनिकल ट्रायल सुरु राहतील असे सीटीआरआयच्या अशी माहिती संकेतस्थळावर आहे. प्रश्न इतकाच आहे की जर २९ मे नंतर दोन महिने ट्रायल सुरु असणार होती, तर त्याधीच हे औषध बाजारात आणण्याची घोषणा का करण्यात आली?

(बोभाटाने या संकेतस्थळावर पतंजली आयुर्वेद लिमिटेडच्या ट्रायलची माहिती मिळवणयाचा प्रयत्न केला. पण काही अतिरिक्त माहिती आम्हाला मिळू शकली नाही. आमच्या शोधाची दिशा चुकली असण्याचीही शक्यता आम्ही नाकारत नाही.)

पतंजली आयुर्वेद लिमिटेडने आतापर्यंत पुरेशी माहिती न पुरवल्याची सरकारी आयुष मंत्रालयाचा दावा आहे. तर पुरेशी माहिती सरकारपर्यंत न पोहचण्याचे कारण 'कम्युनिकेशन गॅप' असल्याचे आचार्य बाळकृष्ण यांचे म्हणणे आहे. कदाचित याच कारणामुळे जनतेच्या मनात पतंजलीच्या आयुर्वेदच्या औषधाबद्दल संशय निर्माण होतो आहे. अनेक शहरातल्या हॉस्पिटलमध्ये ट्रायल झाल्याचा पतंजलीचा दावा आहे. मध्यप्रदेश सरकारने पतंजलीने केलेला दावा खोडून काढला आहे. साहजिकच जनता आणि तज्ञ अशा दोन्ही गटांतले लोक पतंजलीच्या दाव्यावर विश्वास ठेवण्यास नकार देत आहे. proof-of-concept म्हणजे संकल्पना ते सिध्दी या परिक्षणाचा पातंजलीचा दावा मान्य करण्यास कोणीही तयार नाही. एरवी सर्वत्र वापरली जाणारी औषधे नव्या पॅकेजिंगमध्येच आणण्याचा पतंजलीचा प्रयत्न आहे असे तज्ञांचे मत आहे.

वाचकहो, औषधनिर्मिती आणि मान्यताप्राप्ती या दोन्ही प्रक्रिया आपल्या आरोग्याशी निगडित असल्याने अत्यंत महत्त्वाच्या आणि तितक्याच काटेकोर आहेत आणि त्या असायलाही हव्यात. त्यामुळं त्यातले मुद्दे हा झाला एक भाग. आम्ही बोभाटाच्या वाचकांसाठी खास क्लिनिकल ट्रायल काय असतात आणि त्यात कोणते महत्त्वाचे टप्पे असतात हे या लेखमालेच्या दुसऱ्या भागात घेऊन येत आहोत. त्याचसोबत कोरोनीलसारख्या इतर औषधांबद्दल आणि त्यांचं या कोविडकाळात स्वत:बद्दल काय म्हणणं आहे हे ही तुम्हांला तिथे वाचायला मिळेल. दोन्हीही भाग वाचा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया आमच्यापर्यंत नक्कीच पोचवा.

क्रमशः

भाग २ : कोरोनीलच्या भानगडीत आयुर्वेदाचं नुकसान कसं होत आहे? वाचा संपूर्ण प्रकरण !!