'मोस्ट फेवर्ड नेशन'चा दर्जा म्हणजे काय ? हा दर्जा काढून घेतल्याने पाकिस्तानवर काय परिणाम होणार आहे ??

पाकिस्तानला धडा शिकवण्याचा हा एक वेगळा मार्ग आहे, ज्याला म्हणतात आर्थिक कोंडी. 'मोस्ट फेवर्ड नेशन'चा (MFN) दर्जा म्हणजे व्यापारात मोठ्या प्रमाणात सुविधा मिळणं. सध्या भारताने WTO(वर्ल्ड ट्रेंड ऑर्गनायझेशन) म्हणजे जागतिक व्यापार संघटनेतल्या सर्वच देशांना हा दर्जा दिला आहे. पाकिस्तानदेखील WTO चा सदस्य आहे. WTOची स्थापना १९९५ साली झाली त्यांनतर पुढच्याच वर्षी भारताने पाकिस्तानला MFN चा दर्जा दिला होता. 

खरं तर WTO संघटनेचा मुख्य उद्देश हा सर्वांच्या फायद्यासाठी खुला व्यापार हा आहे. म्हणजे या संघटनेतल्या प्रत्येकाच्या व्यापारी हिताची समान काळजी घेतली जाते. मग असं असताना हा 'मोस्ट फेवर्ड नेशन'चा वेगळा दर्जा का दिला जातो? तर, या दर्जामुळे त्या देशाला व्यापारात प्राधान्य आणि व्यापारी करात सूट दिली जाते. हा दर्जा मिळवणाऱ्या देशाशी कोणीही व्यापारात भेदभाव करणार नाही हा नियम असतो. हा मुख्यत्वे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल देशाला दिला जाणारा दर्जा आहे.

भारताने पाकिस्तानला MFN दर्जा दिला असला तरी पाकिस्तानने भारताला MFN दर्जा दिलेला नाही. भारताला MFN दर्जा देण्यास पाकिस्तानने वेळोवेळी टाळाटाळ केली आहे. उरी हल्ल्यानंतर हा दर्जा काढून घेण्याच्या बाबतीत चर्चा सुरु होत्या, पण त्यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला नव्हता. MFN च्या नियमानुसार जर दोन देशांमध्ये सुरक्षेसबंधी वाद असतील तर एक देश दुसऱ्या देशाचा MFN दर्जा काढून घेऊ शकतो. या नियमाप्रमाणे आज ती वेळ आलेली आहे. 

आता पाकिस्तानचा हा MFN दर्जा काढून घेतल्याने पाकिस्तानच्या व्यापाराला चांगलाच फटका बसणार आहे. सध्या पाकिस्तानशी होणाऱ्या व्यापारी करात भारत वाढ करू शकतो. शिवाय पाकिस्तानला जे व्यापारी फायदे मिळत होते तेही बंद होतील. अशा प्रकारे आर्थिक कोंडी करून भारताने पाकिस्तानला पहिला झटका दिला आहे.

अमेरिका आणि चीनमधल्या व्यापारी युद्धात MFN हा पण एक महत्वाचा मुद्दा आहे. चीनला अमेरिकेने २००० साली MFN दर्जा देऊन व्यापारी सवलती दिल्या होत्या. त्यानंतर चीन WTO मध्ये सामील झाला. यानंतर अमेरिकेने आपला व्यापार चीनमध्ये उभारायची इच्छा व्यक्त केली, पण चीनमध्ये हे सहजासहजी शक्य नाही. चीन परदेशी व्यापाऱ्यांना व्यापारात सूट देत नाही.

चीनमध्ये व्यापार उभा करायचा असल्यास चीनचे काही कठोर नियम आहेत. व्यापाऱ्यांना चीनमध्येच कारखाना उभा करावा लागतो आणि स्थानिक लोकांनाच काम द्यावं लागतं. चीनच्या या व्यापारी धोरणाला अमेरिका कंटाळली आणि अमेरिकन व्यापाऱ्यांनी चीनमधून आपला गाशा गुंडाळला. अमेरिका आज ट्रम्पच्या सरकारातही चीनला आपले नियम शिथिल करण्यासाठी सांगत आहे.

तर मंडळी, हत्यारांनी जेवढे प्राण घेता येऊ शकतात अगदी तितकाच मोठा परिणाम आर्थिक मुसक्या आवळल्याने होऊ शकतो. भारताने या दिशेने पाहिलं पाऊल टाकलं आहे.