जगात आजपर्यंत जी काही युद्धं झाली त्यापैकी एक म्हणजे अरब-इस्रायल संघर्ष. तसं हा एक मोठा विषय आहे. या संघर्षाचे बरेच पैलू आहेत. जेरुसलेम या अरब आणि ज्यू दोघांसाठीही पवित्र असलेल्या शहरावर कुणाचं नियंत्रण असावं आणि वेस्ट बँक, गाझा पट्टी अशा वादग्रस्त भागांवर कुणाचा ताबा असावा यातून या दोन गटांत सातत्याने चकमकी होत आल्या आहेत. जोडीला पॅलेस्टिनी विस्थपितांना इस्रायलमध्ये आसरा देण्यात यावा अशी पॅलेस्टाईनची मागणीही भांडणाचं कारण ठरत आहे. या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर इस्रायल चांगलाच पाय रोवून उभा आहे. याचं श्रेय मोठ्या प्रमाणावर तिथल्या कणखर नेतृत्वाला जातं. मात्र आता हे चित्र बदलेल का? बदललं तर कुणाचं पारडं जड होईल? असे काही प्रश्न निर्माण झालेत. याचं कारण म्हणजे नुकताच इस्रायलमध्ये झालेला सत्ताबदल.
तब्बल १२ वर्षांनंतर इस्रायलमध्ये सत्तापालट झाला. माजी पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांना संसदेत बहुमत सिद्ध करता न आल्याने नेतान्याहू यांचे सरकार जाऊन त्या जागी यामिना नावाच्या पक्षाचे नफ्ताली बेनेट पंतप्रधान बनले. अर्थात बेनेट यांचा विजय अगदी निसटता मानला जातो. नेतान्याहू यांच्या विरोधात ६० आणि समर्थनात ५९ मते आहेत.
