दुसरे महायुद्ध संपले आणि मुंबईचे “टंचाईपर्व” सुरु झाले. नोकऱ्यांची टंचाई, अन्नधान्याची टंचाई, पाण्याची टंचाई यासोबत एक नवीन टंचाई उत्पन्न झाली ती म्हणजे दुधाची टंचाई. युध्दामुळे लोणी, क्रीम आणि तुपाची मागणी वाढलेली होती. पंजाब आणि उत्तर प्रदेश (त्यावेळी त्याला युनायटेड प्रॉव्हीन्सेस असे म्हटले जायचे ) या दूधदुभत्याच्या राज्यांमधून दुभत्या म्हशी राज्याबाहेर पाठवण्यावर निर्बंध होते. मुंबईत मात्र दुधाचे भाव वाढतच जात होते. चार आण्याला शेर(म्हणजे आताचा अर्धा लीटर) मिळणार्या दूधाचा भाव बारा आणे शेर झाला होता. त्या वेळी अनेक नागरिकांनी सरकारला पत्रे लिहून, पाठपुरावा करून हा प्रश्न सोडवण्याची विनंती केली. परिणामी सरकारने अनुदानित भावाने दूध वाटप करण्याचे ठरवले.
या योजनेनुसार दहा वर्षांपर्यंतच्या मुलांना, गर्भवती स्रियांना आणि नवजात शिशुंच्या आयांना सहा आणे शेर दराने दूधाचा कोटा देण्याची सुरुवात झाली. मुंबईत वितरणाची केंद्रे उभी करण्यात आली. आधी रेशन कार्डावर -नंतर मिल्क कार्डावर म्युनिसीपालिटीच्या अनेक केंद्रातून दुधाचे वितरण सुरु झाले. काही दिवसांतच दरदिवशी ६३००० हजार लिटरपर्यंत हा आकडा पोहचला. पण दुधाची कमतरता कायमच राहिली. याच दरम्यान सरकारने हॉटेल चालकांना ताजे दूध वापरण्यास मनाई केली. ताज्या दुधाऐवजी दुधाची भुकटी वापरण्याचे आदेश देण्यत आले. ही दुधाची भुकटी सरकार आयात करून त्यावर नफा कमवून हॉटेलला विकत असे. अनुदानित दूध वाटपातून होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी हा साचलेला नफा 'मिल्क फंड' मध्ये जमा होत असे.












