खटला लढण्यासाठी कर्ज द्यायचा नवीन ट्रेंड काय आहे? लिटिगेशन फायनान्सींग कायदेशीर आहे की बेकायदेशीर ?

आता हा प्रकार समजून घेण्यासाठी एक उदाहरण घेऊ या. समजा तुम्ही लेखक आहात. तुम्ही एखादी सुंदर कथा लिहिली. ती कथा वापरून एखाद्या सिनेनिर्मात्याने चित्रपट बनवला. साहजिकच तुम्हाला तुमच्या कलाकृतीचे योग्य मोल तुम्हाला मिळायला हवे. ते नाही मिळाले तर कोर्टात धाव घेणे अपरिहार्य आहे. पण तुम्ही आहात. गरीब लेखक वकीलाची फी देणार कशी? अशावेळी हा खटला लढण्यासाठी एखादा फायनान्सर समोर आला तर तो खटल्याचा खर्च करेल आणि नुकसान भरपाईतून पैसे कमावेल. या प्रकाराला लिटिगेशन फायनान्सींग असे म्हटले जाते. अशा प्रकारची गुंतवणूक करणारे लोक आता पुढे येत आहेत. किंबहुना श्रीमंत गुंतवणूकदारांना पैसे कमवायचा हा नवा मार्ग सापडला आहे. जर तुम्ही खटला जिंकला तर पैसे गुंतवणारा आधी खर्च वसूल करतो. उरलेल्या रकमेतून घसघशीत म्हणजे गुंतवणूकीच्या चारपट वगैरे हिस्सा घेतो. समजा तुम्ही खटला हरलात तर त्याचे पैसे बुडले असे समजून निघून जातो. लिटिगेशन फायनान्सींग चालते ते असे!!

त्यांच्या दृष्टीने शेअर बाजार किंवा इतर बाजारात असलेलेल्या जोखमीपेक्षा खटल्यात गुंतवणूक करणे कमी जोखमीचे असते. वरवर पाहता हे जसे सोपे दिसते तसे नसते. फायनान्सरकडे खटला लढण्यालायक आहे अथवा नाही हे बघण्यासाठी, मिळणार्‍या नुकसान भरपाईची रक्कम किती असेल याचा अंदाज बांधणारी आणि जिंकण्यासाठी इतर 'उद्योग' करणारी मोठी फौज असते. याचा दुसरा अर्थ असा की मिळणारी रक्कम मोठी असेलच तरच फायनान्सर पैसे गुंतवतात. हा मुद्दा समजण्यासाठी आधीचेच उदाहरण वाढवून घेऊया. समजा तुमच्या चोरीला गेलेल्या कथेवर मराठी किंवा भोजपुरी चित्रपट बनवला असेल तर फायनान्सर तुमच्या खटल्यात भाग घेणारा नाही. कारण प्रादेशिक चित्रपटनिर्माता नुकसान भरपाई फारशी मोठी देणार नाही. पण हा खटला बॉलीवूडच्या निर्मात्याविरुध्द असेल तर मिळणारी भरपाई मोठी असेल आणि फायनान्सर खटल्यात भाग घेईल. हाच खटला जर हॉलीवूड निर्मात्याविरुध्द लढायचा असेल तर मात्र एकाच वेळी चार फायनान्सर्स लिटिगेशन फायनान्स करतील.

लिटिगेशन फायनान्सचा एक महत्वाचा सामाजिक पैलू पण आता आपण बघूया . जर या लिटिगेशन फायनान्सचा प्रचार वाढला तर अनेक विकासकार्यांमध्ये अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता असते. समजा तुमच्या गावाजवळ एखादा रिफायनरीसारखा मोठा प्रकल्प उभा राहणार आहे. या विरोधात गावकर्‍यांनी एक समिती स्थापन करून खटला लढवायचे ठरवले आणि लिटिगेशन फायनान्स घ्यायचे ठरवले तर त्याला राजकीय वळण मिळण्याची शक्यता जास्त आहे. खटल्याच्या एका महत्वाच्या वळणावर फायनान्सर आणि राजकारणी एकत्र येऊन गावकर्‍यांना पोरकं करण्याची शक्यता मोठी असते.

या नव्या प्रकाराचा म्हणजे लिटिगेशन फायनान्स छुपा वापर बर्‍याच खटल्यात केला जातो, पण तो जनतेच्या समोर कधीच येत नाही. परंतू अशा प्रकारची गुंतवणूक third-party funding (TPF) कायदेशीर आहे अथवा नाही हे समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आपण इंग्लंडच्या इतिहासात डोकावून बघूया.
एकेकाळी इंग्लंडमधील सरंजामदार एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या उद्देशाने आपल्या कुळांमार्फत असे खटले दाखल करायचे. यामागे अधिकाधिक सत्ता मिळवणे हाच असायचा. कुळाच्या फायद्यासाठी हे third-party funding (TPF) केले जात नसे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या अर्थपुरवठ्याला इंग्लंडमध्ये कायदेशीर प्रतिबंध केला गेला. कालांतराने लोकशाही आल्यावर सरंजामशाही गेली आणि त्यासोबत तो कायदाही गेला.

पण भारताचे काय ? आपल्या न्यायव्यवस्थेत third-party funding (TPF) कायदेशीर आहे की बेकायदेशीर आहे? या प्रश्नाचे उत्तर असे आहे की भारतात याबाबत कोणताही कायदाच अस्तित्वात नाही. त्यामुळे योग्य की अयोग्य या प्रश्नाचे उत्तर सध्यातरी नाही. परंतु कोर्टाच्या चर्चेत हा विषय जेव्हा आला तेव्हा जे कोर्टाचे म्हणणे पडले ते संदर्भ म्हणून वापरले जाते.

कलकत्ता हायकोर्टाने एका खटल्यात (Ram Coomar Condoo vs. Chunder Canto Mukherjee) म्हटले आहे ते असे :

 “a fair agreement to supply funds to carry on a suit in consideration of having a share in the property, if recovered, is not opposed to public policy and not illegal. However, such agreement ought to be carefully watched, when extortionate, unconscionable or made for improper objects, they ought to be held invalid.”

(सार्वजनीक धोरणाच्या विरुध्द नसेल तर मालमत्तेचा वाटा मिळण्यासाठी केलेला असा करार बेकायदेशीर नसेल. परंतु निव्वळ खंडणी घेण्यासाठी, पैसे उकळण्यासाठी आणि चुकीच्या उद्देशाने हे केले जात नाही याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे.)

मुंबई किंवा इतर अनेक महानगरांत 'मोटार अ‍ॅक्सिडेंट ट्रिब्युनल' च्या आवारात अनेक वकील अशा 'शेअरींग' पध्दतीने खटले लढवतात. भोपाळ गॅस दुर्घटनेनंतर अनेक देशी आणि विदेशी सॉलीसिटर फर्मच्या वकीलांची गर्दी भोपाळमध्ये झाली होती. त्यांच्या कराराचे स्वरुपही असेच होते.वाचकहो, हा कोर्टात जाणं हा केवळ वकीलाच्या जिव्हाळ्याच्या विषय असू शकतो. आपल्यासारख्या सर्वसामान्यांचा नाही. पण काय सांगावं? वेळ सांगून येत नाही म्हणून हा लेख वाचून कमेंट नक्की लिहा .